सर्वोच्चले खोलिदियो संविधान संशोधनको ढोका, केपी ओलीलाई झट्का

काठमाण्डु, १८ पुस– सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सरकारले गैरकानूनीे रुपमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी नगरेपछि संशोधनका लागि बाटो खुला भएको हो । प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले विधायिकको प्रक्रियामा रहेको संशोधनका विषयमा न्यायपालिकाले प्रक्रिया रोक्न आदेश गर्नु उचित नरेहको उल्लेख छ । 

‘सरकारले दर्ता गरेको संशोधनमापिथ संसदमा छलफल भई संविधान अनुकूल छ वा छैन ? संशोधनको औतित्य प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ? सबै पक्षको विचार विमर्श र बहर गरेर संविधान अनुकूल तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था कायमै रहेको भन्दै सर्वोच्चले वस्तुतः कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत कुनै पनि विधेयक उपर छलफल थरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक अंग व्यवस्थापिका संसद नै भएको अदालतको ठहर छ । 

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्त दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले पनि संसवधान संशोधनसम्वन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकुल हुने निर्णय लिने आधिकार संसदमै निहीत रहेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ । यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा भने सर्वोच्चले किन र कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गर्न खेजिएको हो भन्दै सरकार र संसद सचिवालयसँग लिखित कारण मागेको थियो ।

 संविधान संशोधनका लागि अदालतले बाटो खुला गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि दबाब परेको छ । एमालेले विधेयक असंवैधानिक रहेको भन्दै संसदमा पेस गर्नै नदिने चेतावनी दिँदै आएको थियो । अदालतको आदेशपछि अब विधेयक पेस गर्नै दिन्न भन्ने जिकिर गर्न मिल्दैन ।