प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई भोलिबाट सुरु गर्ने निर्णय

१७ साउन, काठमाडौं । सुनुवाई अघि नै राजदूतहरुको नाम एगि्रमोका लागि पठाउने निर्णय गरेकोमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

साथै सत्ता समिकरणमा भएको फरबदलका बाबजुद राजदूतहरुको सुनुवाई सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले सोमबार मुख्य सचिव र परराष्ट्र सचिवलाई बोलाएर सुनुवाई अघि नै राजदूतहरुको नाम एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय गरेकोबारे सोधेको थियो ।

छलफलमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले असार २ गते निर्णय भएको स्वीकार गरे । तर, मुलुकको परिस्थितिलाई हेरेर एगि्रमोका लागि सम्वन्धित देशमा नपठाएको बताए ।

मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिवको जवाफपछि समितिमा सरकारलाई सचेत गराउने नगराउनेबारे चर्को बहस भएको थियो । अधिकांश सांसदले मुख्यसचिवको जवाफ गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सचेत गराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तर, एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका भानुभक्त ढकालले पत्र पठाउन नहुने अडान लिए ।

झण्डै एक घन्टाको गोप्य छलफलपछि समितिले सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । सुनुवाई अघि नै एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय संसदीय मूल्य मान्यता विपरित भएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराउने समितिको निर्णय छ ।

भोलिबाट सुनुवाई

सत्ता समिकरणमा भएको फेरबदल र संसदीय सुनुवाई अघि नै एगि्रमोका लागि पठाउने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजदूतको सुनुवाई अन्योलमा परेको थियो ।

तर, संसदीय समितिले भोलिबाट सुनुवाई सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । भोलि विहान उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाइएको छ र दिउँसोबाट प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुनेछ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही समय अघि २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । जसमा ८ जना परराष्ट्रका कर्मचारी छन् भने बाँकी सत्तारुढ दलको भागवण्डाका आधारमा दलका नेताहरुको नाम सिफारिस भएको छ ।