मधेस आन्दोलनबारे चिनियाँ चासो

काठमाडौँ, चैत्र ५ गते । संघीय गठबन्धन आबद्ध १५ मधेसी जनजाति पार्टीका नेता भेट्दै चिनिया राजदूत उ छुन्थाईले संविधान निर्माण प्रक्रियासँग असन्तुष्टिबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलन सहमतिबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् ।



शुक्रबार बिहान होटल सांग्रिलामा मधेसी मोर्चासहित गठबन्धन नेता लगायत अधिकारकर्मीलाई भेट्दै राजदूत उले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले आफ्नो प्राथमिकतामा समृद्धि र विकासको एजेन्डा रहेको प्रष्टयाए । दुई घण्टाको भेटमा झन्डै आधा घण्टा बोलेका उले आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा भने खासै छिर्न चाहेनन्, संकेतमात्रै गरे ।
‘तपार्इंहरु यो बेला भेट्न आउनुभएकोमा हामीलाई खुसी लाग्यो,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आइतबारदेखि हुने चीन भ्रमण इंगित गर्दै उले भने, ‘नेपालसँग मात्रै होइन, हाम्रो भारतसँग पनि उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ । हाम्रो राष्ट्रपतिले पछिल्लो समय भारतको र त्यहाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले चीनको भ्रमण गर्दै आर्थिक एजेन्डालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । हामी नेपाल पनि यस्तै आर्थिक साझेदार बन्न सकोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

राजदूत भेट्न भनी दिल्लीबाट फर्कने क्रममा रहेका संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर दिल्ली विमानस्थलको आन्तरिक समस्याका कारण उतै रोकिएपछि गठबन्धन टोलीको नेतृत्व फोरम वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले गरेका थिए । दुई पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाउदै राईले आफूहरु मधेसी, जनजाति, थारुसहित दुई तिहाई समूदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै राजदूत भेट्न आएको बताए ।

‘संविधानले सबैथोक दिएको छ भनी प्रधानमन्त्रीले दिल्ली भ्रमण क्रममा भन्नुभएको सत्य होइन, त्यही कुरो बेइजिङमा पनि दोहोर्‍याउनु होला कि भनेर ध्यानाकृष्ट गर्न आएका,’ राईले गठबन्धन टोलीले राजदूत भेट्न खोज्नुको औचित्य खुलाउदै भने, ‘यो संविधानले सबैको माग सम्बोधन गरेको छैन । यसमा भएका असन्तुष्टि सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गयौं, तर उल्टै प्रदर्शनकारीलाई ताकी–ताकी गोली हानियो ।’

बेइजिङ संस्थापनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण क्रममा कुटनीतिक तवरबाट यहाको राजनीतिक समस्याप्रति चासो राखिदिन राजदूतले सुझाव दिनुपर्ने राईको भनाई थियो । राजदूतले विकास र समृद्धिबारे लामो मन्तव्य दिएपछि राईले फर्काए, ‘नेपालमा जबसम्म शान्ति हुदैन, तबसम्म विकास हुदैन । अहिलेको संविधानले स्थिरता दिन खोजेको छैन ।’

जवाफमा राजदूतले गठबन्धनको पत्रले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालको राजनीतिक विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्न चीन पछि नपर्ने बताएको उनलाई उद्धृत गर्दै भेटघाट स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । राजदूत उले मधेस आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी मानवअधिकार आयोगबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनबारे पनि चासो देखाएका थिए ।

राजदूत भेट्न जाने गठबन्धन टोलीमा फोरमकै सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमन, तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी प्रवक्ता केशव झा, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा, संयुक्त जनआन्दोलन नेपालका तर्फबाट पद्मरत्न तुलाधर, ओम गुरुङ र परशुराम तामाङ थिए ।

‘विभेदकारी संविधानको बारेमा’ शीर्षक दिइएको गठबन्धनको पत्रमा साउन ३१ देखि मोर्चाले थालेको मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दाको अझै सम्बोधन नभएको, आन्दोलनमा व्यापक धरपकड भएको, अस्पतालभित्र समेत सरकारी फौजले आक्रमण गरेको, निर्दोषहरुलाई गिरफ्तार गरी मानव अधिकार हनन गरिएको, असोज ३ गते जारी संविधान छ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जस्ता विषय समेटिएको छ ।

राजदूत भेट्ने टोलीमा लोक दलका अध्यक्ष कौशल सिंह, दलित पार्टीका अध्यक्ष गंगा महरा, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष जीवन साह, लिम्बुवान पार्टी अध्यक्ष कुमार लिङ्देन छन् ।