वेपत्ता परिवार भन्छन्- सरकार अभिभावक हो कि अपराधी ?

डडेल्धुरा , चैत ६ गते  । बेलापुर गाविसका पूर्वअध्यक्ष पदमबहादुर विष्टले छोरोको बाटो हेरेर बसेको १४ वर्ष पुग्यो तर, न सासको टुंगो छ न लाशको । ०५८ सालमा छोरालाई माओवादीले जबरजस्ती अपहरण गरेर लगेको उनको भनाइ छ । तर, १४ वर्ष बितिसक्दा पनि न माओवादीले स्थिति सार्बजनिक गरिदिएको छ न सरकारले नै ।



शुक्रबार डडेलधुरा पुगेको वेपत्ता छानविन आयोगको टोलीसँग विष्ट दुखेसो पोख्दै थिए- मलाई कि सास देऊ, कि लास देऊ । काख रित्तिँदा जत्तिको ठूलो पीडा अरु के हुनसक्छ ?’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले डडेल्धुराको एक होटल वेपत्ता पारिएकाहरुको आफन्तहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरुले खाटा बसिसकेको घाउ उप्किएको महसुस गरे ।

विष्टले गहभरी आँसु पार्दै आफ्नो पीडा पोखे, ‘मलाई तनाब दिन पटक-पटक छोरालाई लैजाने कुरा गर्थे । ५८ सालमा अपहरण गरेर लगे । अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’


विष्टको जस्तै पीडा छ मष्टामाण्डौं ७ सकायलकी पार्वती काठायतको । २०६० साल असोज महिनाको कुरा हो, नेपाली सेनामा कार्यरत पार्वतीका श्रीमान् ईन्द्रबहादुर कठायत हतियारसहित सम्पर्कविहीन भएको खबर आयो । इन्द्रका बुवाले असोज १८ गते छोरासँग टेलिफोन सम्पर्क पनि गरेका थिए । छिट्टै घर आउने कुरा भएको थियो फोनमा । त्यसको भोलिपल्ट पार्वतीको घरमा तत्कालिन शाही सेनाको टोली ईन्द्रलाई खोज्दै आइपुग्यो । तर कठायत घरमा भेटिएनन् ।

त्यतिबेलादेखि इन्द्रको अत्तोपत्तो छैन । पार्वतीले पनि श्रीमानको न सास पाएकी छन् न लास । ‘सरकार हाम्रो अभिभावक हो कि अपराधि हो ? अभिभावक हो भने त्यस्तै महसुस गराउनु पर्‍यो,’ कार्यक्रममा पार्वतीले भनिन् ।

गणेशपुर ९ चम्सालका लोकबहादुर मल्ल बेपत्ता भएको पनि १२ वर्ष बितिसक्यो । २०६० साउन २७ गते कञ्चनपुर जान भनि हिँडेका बोल्न नसक्ने लोकबहादुरलाई सेनाले माओवादीको आरोपमा मारेर गायब पारेको उनका आफन्त मोहन मल्लको भनाइ छ ।

वेपत्ता बनाउनेहरुलाई सरकारले कारबाहीको साटो उल्टै पुरस्कृत गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहतको सट्टा उल्टै आहत मिलेको छ । सरकारले हामीलाई न्याय दिनुपर्‍यो ।’

सरकारले दिने केहि नगदले आफूहरुका आफन्त नफर्किने भएकाले मानविय संवेदनालाई पैसाले किन्ने कोशिस नगर्न उनको अनुरोध थियो ।

कार्यक्रमका वक्ता अधिकांशले पीडितलाई परिपुरण कार्यक्रम मार्फत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तत्काल गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग समक्ष आग्रह गरेको थिए ।

२०७३ वैशाख २ गतेदेखि उजुरी दिन सकिने

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य आईबहादुर गुरुङ्गले पीडित र पिडकको छानबिन गरी न्याय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आयोग काममा लागिरहेको जानकारी दिए ।


२०७३ बैशाख २ गतेदेखि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुलाई स्थानिय शान्ति समितिमार्फत जेठ मसान्तसम्म उजुरी हाल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सशस्त्र युद्ध सुरु भएको २०५२ फागुन १ देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २०६३ मंसिर ५ गतेको अवधिमा भएका घटनाहरुमा उजुरी दिन सकिने उनले बताए ।

२०६३ सालमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम आयोगले बनाएको नियमावली मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारीत भएकाले अब आयोगले द्रुत गतिमा काम गर्ने उनले सहभागिलाई आश्वस्त पारे ।

आयोगका अधिकृत परमानन्द घिमिरेले सशस्त्र द्वन्दको समयमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाइ न्याय दिलाउन आयोग लागिपरेको जानकारी दिए ।

परिपुरण कार्यक्रम मार्फत बेपत्ता परिवारका पीडितहरुलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सिपमुलक तालिम, बिना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको सुविधाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने घिमिरेले कार्यक्रममा बताए ।

स्थानिय शान्ति समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले पीडित परिवारलाई स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत् उजुरी आह्वानको सूचना प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

-नवराज भण्डारीबाट , अनलाइन खबरबाट