व्यवस्थापिका न्यायपालिका द्वन्द्व र राजनीतिक लेनदेन

युवराज घिमिरे ,

 शून्य समय 

व्यवस्थापिका या न्यायपालिका या राज्यका संवैधानिक अंगहरूबीचको टकराहट अकल्पनीय कुरा हैनन्, तर तिनीहरूलाई विवेकसम्मत तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने कुनै न कुनै रूपमा अधिनायकहरू जन्मिन्छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन या पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई त्यसको मौलिक मान्यताका रूपमा लिइन्छ ।

त्यो मान्यतामा विचलन आउँदा संविधानवादका सिद्धान्तकै आधारमा समाधान खोजिन्छ । विभिन्न मुलुकमा त्यस्ता परिस्थिति बेलाबेलामा देखा परेका छन्, तर एउटा कुनै अंगको ‘पराजय’ या अर्कोको जित सुनिश्चित गरेर समस्याको समाधान भेट्टाइएको छैन ।

अहिले मुलुकमा देखा परेको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको द्वन्द्व अकल्पनीय थियो किनकि ०६३ को उग्र या आमूल परिवर्तनको मुख्य शक्ति माओवादी सिद्धान्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरोधी रहिआएको छ । पहिलो संविधानसभामा उसले लगातार व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही न्यायपालिकाको वकालत गर्दै आएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्दासम्म माओवादीले त्यो अडान छोडे पनि अघोषितरूपमा तर स्पष्ट देखिने गरी उसले कांग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई न्यायपालिकाको दलीयकरणका लागि उक्सायो र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोस्ने निर्णायक प्रक्रियामा त्यसबेलाका यी मुख्य दलहरूलाई सहभागी बनायो ।

त्यसबेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवको वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको यात्रा स्मरणयोग्य छ, न्यायपालिकाको चीररूपी स्वतन्त्रता हरणको प्रारम्भिक बिन्दुका रूपमा । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको विमानमा ‘लिफ्ट' लिएर वनारसबाट दिल्ली पुगेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई निर्वाचन सरकार प्रमुख बनाउने ‘मन्त्रणा' का रचयिता आफैँ भएको दाबी उनले गरे ।

उता बाह्य जासुसहरू त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पछिल्लो ढोकाबाट यो षड्यन्त्रलाई मूर्तरूप दिन राति ओहोर–दोहोरो गर्ने गरेको तथ्य अब खुला भएको छ । दिल्लीबाट फर्केका तत्कालीन राष्ट्रपति र बाबुराम भट्टराईबीच अन्य विषयमा सार्वजनिक कुस्ताकुस्ती भए पनि यो विषयमा मतैक्य हुनु आफैँमा रहस्यमय हैन र ?

कतिपयले बाबुरामको षड्यन्त्रको रूपमा लिएको पहिलो संविधानसभाको विघटन र रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको समेत कुर्सी दिने कार्यलाई हेटौँडामा सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रचण्डले आफ्नो अगुवाइमा यो निर्णय भएको दाबी गरे, यद्यपि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसलाई आफूबाट भएको एउटा अर्को महाभूलको संज्ञा दिए ।

तर यो षड्यन्त्रको उत्पत्ति बिन्दु नेपाल थिएन भन्ने कुरा त्यसबेला स्पष्ट भयो जब विश्वमा प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने भारत, अमेरिका, बेलायत, स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकसहित संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैले यो निर्णयको स्वागत गर्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहहरूको आलोचना गरे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र व्यवहारमा बज्रपात पर्‌यो ।

अर्को शब्दमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हरण गरेर बनाइएको सरकार अनि त्यसले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि स्थान हुने कुरै भएन । सहज रूपमै न्यायपालिकाको यो हविगत भयो किनकि त्यसको प्रमुखको महत्त्वाकांक्षाले राजनीतिक आकार लियो र उनीमुनिका न्यायाधीशहरू त्यो कदमप्रति नतमस्तक रहे ।

बारले दोहोरो भूमिका खेल्यो । तत्कालीन बार अध्यक्षले रेग्मी प्रधानमन्त्री भएकोमा विरोध गरे, तर आफ्नो भावी स्थान सुनिश्चित गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताको ‘पदवी’ ग्रहण गरे उनै रेग्मीसमक्ष शिर निहुराएर, यद्यपि तत्कालीन बार अध्यक्ष मात्र अपवाद थिएनन् । अदालती अभ्यास नै नगरेको नागरिक समाजका अगुवा पनि सम्मानित त्यो ताँतीमा सहभागी भए ।

रेग्मी निर्वाचन सरकारको प्रमुख मात्र थिएनन् । किनकि निर्वाचन सरकारको आयु सामान्यतया ६ महिनाभन्दा बढी हुन सक्तैन । उनले धुन्धकारी रूप ग्रहण गरे, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता छिन्न–भिन्न पार्न । त्यसैले रेग्मीले चार दलसँग सहकार्य गरे । अर्थात् सर्वोच्च अदालत पाँचौं दल बन्यो, सरकार निर्माण र सञ्चालनमा ।

त्यसबेला न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा लागेको डढेलोको रापमा अहिले सभामुख ओनसरी घर्ती परे पनि को नडढ्ला त्यसबाट ? समयले बताउनेछ ।

अधुरो न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय कोटालाई नै प्राथमिकता दियो र त्यसमा संसद्मा एमालेलाई प्रतिनिधित्व गरिसकेका एकजना व्यक्तिको नामसमेत सामेल छ । दलहरूले त्यसको विरोध दुई कारणले गर्ने छैनन् ।

पहिलो, त्यसो गर्ने नैतिक हैसियत उनीहरूले गुमाएका छन् । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतलाई दलको विस्तारित अंग बनाउन सकेमा दलहरूले उन्मुक्ति पाउनेछन् । आखिर वर्तमान संविधानले घुमाउरो किसिमले व्यवस्थापिकाको अधिनायकवाद स्थापित गरेकै छ, न्यायपालिकासँगै विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई सहज महाभियोगको शक्ति सुरक्षित राखेर ।

ओनसरी घर्तीले न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाउँदा उनले संविधानको रक्षार्थ त्यसो गरेको देखिएता पनि यता पछिल्लो कदमले कतै माओवादी पार्टीको लेनदेनमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै उनी प्रयोग भएकी त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायपरिषद्मा र कल्याण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिएपछि रिक्त हुने सर्वोच्चको एक स्थानमा आफ्ना दल समर्थकलाई नियुक्त गरिने आश्वासन र सभामुखको ‘रिट्रिट' सँगसँगै आएका छन् । त्यसलाई संयोग मात्र भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

बेलायत र भारतमा समेत यस्ता विवाद आउँदा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कुनै निकायका प्रमुखको मानमर्दन भएको छैन, बरु संयमित संकल्पबाट संवैधानिक अंगहरूबीच द्वन्द्व न्यून गर्ने परम्पराको प्रारम्भ बिन्दु बनेको छ ।

भारतका दुइटा दृष्टान्त सम्भवतः अहिलेको परिस्थितिसँग मेल खान्छन् । सन् १९६४ मा उत्तर प्रदेश विधानसभाले सदनको अपमानमा दोषी केशव सिंह नामक हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटलाई सुनवाइका लागि स्वीकार गरेका अलाहाबाद उच्च न्यायालयका दुई न्यायाधीशलाई ‘समन' गर्‌यो, सदनको विशेषाधिकार समितिसमक्ष । अदालतले सभामुखविरुद्ध त्यस्तै आदेश जारी गर्‌यो ।

एक वर्षअघि न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएपछि उनीहरू एमालेको कार्यालय पुगेका थिए, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न, उक्त दलले उनीहरूलाई आफ्नो ‘कोटा' मा पारेपछि । अब न्यायपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च तहमै त्यो ‘क्यान्सर' फैलिँदै छ ।

द्वन्द्व चर्किएपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको परामर्श लिए र अर्धन्यायिक हैसियतमा संसद्मा या संविधानसभाले फैसला दिँदा त्यसबारे स्पष्टता खोज्न अदालत जानुलाई नाजायज नमानिए पनि एकअर्काको सम्मान र संवेदनशीलताबारे ख्याल गर्न आग्रह गरियो । उता अलाहाबाद उच्च न्यायालयले विधानसभाले दिएको निर्णय कानुनसम्मत नै भएको पायो । एउटा संकट टर्‌यो । त्यो संकट टर्नुको अर्को कारण पनि थियो । त्यसमा दलीय लेनदेनको कुरा थिएन ।

त्यस्तै पाँच वर्षअघि भारतको लोकसभामा अर्को एउटा हंगामा भयो । सांसदहरू प्रश्न सोधेबापत पैसा लिन्छन् भन्ने तथ्यगत समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि तीमध्ये एक सांसदलाई अदालतले निष्कासन गर्ने आदेश जारी गर्‌यो । त्यो संसद्को अधिकार क्षेत्रको विषय थियो । प्रतिष्ठित वकिल सोमनाथ चटर्जी सभामुख थिए त्यसबेला । सम्पूर्ण सदनले उनलाई अदालतमा नजान आग्रह गर्‌यो, सदनको गरिमा सामूहिक गरिमा हुन्छ र सभामुख अदालत उपस्थित हुँदा त्यसको अर्को अर्थ लाग्छ ।

रेग्मी प्रकरणबाट डामिएको सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले सभामुखलाई १५ दिनमा लिखित स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरेको मात्र छैन, उनले न्यायपरिषद्को पहिलो सिफारिस फर्काएबापत उनको पत्रलाई अन्तरिम आदेशमार्फत नै गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ । विचरा सभामुख एक्लिएका छन् ।

‘माननीय सदस्यहरू' सदनको सामूहिक मर्यादावाहक नभएर आआफ्ना दलका प्यादा बनेका छन् । एकजना पूर्व सभामुखलगायत एमालेले सभामुखको कदमको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले एक नाममा आपत्ति जनाए पनि घर्तीको कदमलाई गलत बताएका छन् । यता माओवादी नेता लेनदेनमा छन् र सभामुख सम्भवतः ‘ढाल' बन्न तयार छन् त्यसमा ।

एक वर्षअघि न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएपछि उनीहरू एमालेको कार्यालय पुगेका थिए, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न, उक्त दलले उनीहरूलाई आफ्नो ‘कोटा' मा पारेपछि । अब न्यायपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च तहमै त्यो ‘क्यान्सर' फैलिँदै छ ।

न्यायपालिकालाई ‘किमो' दिन यदि त्यहाँभित्र र व्यवस्थापिका तथा दलहरू अब पनि अगाडि आएनन् भने यो व्यवस्था र संविधान धराशायी हुन समय लाग्ने छैन । - अन्नपूर्ण पोस्टबाट