मोर्चाको सहमतिबिनै राजनीतिक संयन्त्र

फाल्गुन ७ गते । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको सहमतिबिनै सरकारले प्रदेशको सीमा विवाद सुल्झाउन भन्दै राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ।



आफू विवाद सुल्झाउन तत्पर रहेको सन्देश दिनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने अघिल्लो दिन यस्तो संयन्त्र बनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार राति बसेको बैठकले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको हो। संयन्त्रका सदस्य र कार्यविधि मधेसीलगायत असन्तुष्ट दलहरूसँगको सहमतिमा तय गरिने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जनाए। उनका अनुसार संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।

सत्तारूढ र विपक्षी कांग्रेससमेत सम्मिलित कार्यदलले मधेसी मोर्चाको कार्यदलसँग संयन्त्र गठनबारे यसअघि पटक–पटक छलफल गरेको थियो। संयन्त्र बनाउन मधेसी दलहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत थिए। तर कार्यविधिमा कुरा नमिल्दा वार्ताहरू असफल भएका थिए। बिहीबार पनि संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलबीच छलफल भएको थियो।

उक्त छलफल पनि सहमतिमा नपुगेपछि बालुवाटारमा साँझ सत्तारूढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। सत्तारूढ दलहरूले एकतर्फी रूपमा भए पनि संयन्त्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राति करिब ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो।

मधेसी मोर्चाको झन्डै ६ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य माग प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी थियो। संविधान जारी गर्नु अघिदेखि नै मधेसी दलहरूले उक्त माग गरिरहेका थिए। संविधानसभाको दुईतिहाइ मतले संविधान जारी भएपछि उनीहरू झन् आन्दोलित भए। उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन गरियो। त्यसबाट पनि मधेसी दलहरू सन्तुष्ट भएनन्। सीमांकन टुंगो लगाउन संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि मधेसी दलहरूसँग कुरा नमिलेपछि सरकारले बिहीबार एकतर्फी रूपमा बनाएको हो।