नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण भन्दै सबै जसको प्रमुख दलहरुलाई सहभागिता देखाउनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको मन्त्रीपरिषदको निर्देशिकालाई नै उल्लंघन गर्दै टोली तय गरेका हुन् । उनले भारतसँग सम्वन्ध सुमधुर राख्नको लागि भ्रमण हुने भनिरहेको अवस्थामा टोलीको विषयमा नै भारतले प्रश्न उठाएको छ । किन यत्रो टोली भन्दै सरकारसंग संख्या कम गर्न अनौपचारिक आग्रह भएको भए पनि राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक दवाव थेग्न नसकेर सरकारले टोली जम्बो बनेको निकटस्थले बताए ।
भ्रमणको निम्ता गरेको भारतले टोलीको विषयमा अनौपचारिक रुपमा कूटनीतिक असन्तुष्टि नै जनाएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । यति ठूलो टोलीलाई कस्तो प्रकारको छलफलमा सामेल गराउने भन्दै कूटनीतिक च्यानलमा सोधीखोजी गरेको ति अधिकारीले बताए । भारतले २० देखि २२ अपेक्षा गरेको अवस्थामा सरकारले एकाएक ९० भन्दा बढिको टोली तय गरेपछि भारत सरकार आतिथ्य र दुईपक्षीय छलफलको विषयमा थप झस्केको हो
सरकारले औपचारिक रुपमा ४६ सदस्य तय गरेको भएपनि मधेस आन्दोलनबाट फर्केका दलका नेताहरु पनि थपिने क्रम रहेको अधिकारीले बताए । त्यसबाहेक अन्य पचास जना निजी खर्चमा जाने तयारी रहेको छ । सूचि बढै जाने जानकारीले परराष्ट्र मन्त्रालय आफै अन्यौलमा परेको अधिकारीले बताए । भारतीय शिष्टाचार महापालको कार्यालय र यहाँको कार्यालय बीचको समन्वयमा समेत टोली थपिने प्रक्रियाले थप जटिलताहरु आएको अधिकारीले बताए ।
टोलीमा समवेस हुनेहरुको ‘काउन्टरपार्ट’ समेत नमिलेको गुनासो भारतले गरेको छ । कतिपय सांसद र सचिवहरुले मुख्य काउन्टर पार्ट नपाएर खल्लो अवस्थामा फर्कन पर्ने समस्या भोग्ने ति अधिकारीले बताए । सरकारमा सामेल राजनीतिक दल र बाहिर रहेकाको दवाव थेग्न नसकेर जम्बो सूचि खडा गरेको हो । भ्रमण भूमिका नै नहुने मुख्य सचिव समेत सामेल हुनु एकै दलका दुई नेता गुटगत रुपमा सामेल हुनु आफैमा अस्वभाविक रहेको एक अधिकारीले बताए । सांसद, राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ देखी सरकारको मुख्य सचिव समेत भ्रमणमा सामेल हुनुले भ्रमण मोह छताछुल्ल भएको छ ।
Post a Comment