नयाँ शक्ति कि वैकल्पिक विचार?

जतिबेला प्रकृतिको सबभन्दा ठूलो बज्रपात आइलागेको छ, हामीले दसौं हजार मानिस गुमाएका छौं र हजारौं घरबारविहीन भएका छन्, यस्तो अवस्थामा हामीले सबभन्दा भरोसा गरेको छिमेकीले ढाड फर्काइदिएको छ। हामी घिटिघिटी गरेर दैनिक जीवन चलाउँदै छौं। यही बेला नयाँ संविधानले कोरेको नयाँ विधिमा बाँधिन आधा जनता तयार छन् भने आधा विरोधमा ओर्लिएका छन्।

के यो सही समय हो त वैकल्पिक विचारको बहस गर्न? अहिले नै हो त हामीलाई नयाँ शक्तिको आवश्यकता परेको? खासमा हामी विकल्प मात्र खोजिरहेका छौं कि नयाँ नै बनाउन चाहिरहेका छौं? हाम्रा मौजुदा राजनीतिक शक्ति, दल र तिनले तयार पारेका सामाजिक–आर्थिक अवयव कामै नलाग्ने गरी थोत्रिएका हुन् त?

यो छोटो लेखले यस्ता गम्भीर विषयको पूर्ण जवाफ दिन पक्कै सक्दैन। मानिसको अनगिनत चाहना र आवश्यकता मुखरित हुन थाल्दा यो बहसमा अरू आयाम पनि थपिने छन, र त्यस्तो क्रिया–प्रतिक्रियाले भविष्यमा थप बहस माग गर्ने छ। यी कुराको पूर्वअंदाजसहित म यो लेख लेख्न बस्दैछु।

राजनीतिमा विचार फेरिन्छन् र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि फेरिन्छ। नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वको संयोगले शासन गर्ने परिपाटीमा फेरबदल आउँछ र जनताले परिवर्तन महसुस गर्छन्। करिब २५ वर्षको अवधिमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र गणतान्त्रिक संसदीय प्रजातन्त्र गरी तीनवटा राजनीतिक प्रणाली फेरियो। तर, हामीले चाहेको समृद्धि नआएको मात्र हैन, यस्तै तरिकाले दूर भविष्यमा पनि आउने छाँट देखिन्न। जे छन् सब पुरानै छन्। भैपरि आउँदा थपिएकाबाहेक त्यो त्यसरी नै चलिरहेको छ। र, भविष्यमा पनि त्यसरी नै चल्ने देखिन्छ।

यसको कारण के भने, हामी यति धेरै राजनीतिक भएका छौं, मानौं हाम्रो नसामा रगत हैन दल बग्छ। दिमागमा पार्टी कार्यालयले घर जमाएको छ। आफ्नो दल सरकारमा पुग्दा चुपचाप हुन्छौं, प्रतिपक्षमा रहँदा विरोधबाहेक अरू देख्नै सक्दैनौं। हामी यति विचारशून्य भइदिन्छौं कि खुद्रा राजनीतिको बजारभाउमा मतदाता मात्रै बनेर हामी बिकिरहेका हुन्छौं। र हाम्रो समृद्धिका लागि के चाहिएको हो खोज्नै भुलिदिन्छौं।

यहीँनेर हो नयाँ तौरतरिकाको खाँचो। यस्तो खाँचो औंल्याउँदा मौजुदा दल र तिनले अंगिकार गरेका कार्यशैली वा नेतृत्व विकासको प्रक्रियाबाट पनि त्यस्तो नयाँपन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न आउँछ। तर, यो लेख नयाँ विचार वा नयाँ शक्तिको आधार के हुनसक्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनेछ।

जहाँबाट जसरी बने पनि तीनवटा जगमा उभिनसक्छ अबको नयाँ शक्ति।

पहिलो, त्यस्तो शक्ति व्यवहारिक हुनुपर्छ, जसले विधिमा विश्वास गरोस्, जसको व्यवहार पारदर्शी होस्। आफ्नो स्वार्थअनुसार नीति र कानुनको व्याख्या गर्ने अहिलेको तरिका नै जननिराशाको मुहान हो। आफैंले बनाएको ऐन, कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायले गरेको फैसला नमान्ने छुट नेतालाई मात्र कसरी हुन्छ? संसदमा कुर्सी भाँच्ने र झटारो हान्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? सामाजिक मर्यादा र विधिको कुन बुँदाले उनीहरूलाई कानुनभन्दा माथि उभ्यायो? त्यही काम तपाईं–हामीबाट भएको भए (त्यस्तो नहोस्) के हुन्थ्यो होला?

पारदर्शी व्यवहार अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। कम्तिमा सार्वजनिक जीवन बिताएकाहरूको व्यवहार, आयआर्जन र खर्च, राजनीतिक दलहरूको आम्दानी र चुनावी खर्चको वार्षिक लेखापरीक्षण र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने हिम्मत नयाँ शक्तिको आवश्यकता देख्नेहरूमा हुनैपर्छ। के त्यसो गर्न तयार छन् अहिलेका नेता? व्यक्तिगत आयआर्जनको स्रोत र खर्च विवरण देखाउन सक्छन त उनीहरू? देशको शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न कत्ति पनि सोच नराख्ने, छोराछोरीको उच्चशिक्षाका लागि दूतावासको ढोका ढक्ढक्याउने, अनि स्वाधिनताको गफ पनि दिइहाल्ने। यस्तै व्यवहार हुन् सुधार्नुपर्ने।

दोश्रो, कार्ययोजनाका प्राथमिकता।

कृषि प्रधान देशमा हामी खानेकुरा विदेशबाट आयात गर्छौं। जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना छ, तर सधैं लोडसेडिङमा बाचिरहन्छौं। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको ठाउँ हो, तर वर्षको केही लाख पर्यटक पनि भित्र्याउन सक्दैनौं। अनि हिन्दु र बौद्ध धर्म प्रवद्र्धनको मुहान भएर पनि बुद्ध जन्मिएको ठाउँ नेपालमै छ भनेर विश्वलाई चिनाउन कठिनाइ भोग्छौं। अनि हामी आफैं चाहिँ लाखौं तन्नेरी विदेश उडाएर रगत र पसिनाको बाजीमा तिनले पठाएको रेमिट्यान्सको न्यानो तापेर मखलेल छौं। यसरी नै चलिरहने हो त देश? कुन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त?

तत्काल काम थालिहाल्नुपर्ने प्राथमिकताका यी विषय सम्भावनका यस्ता कुञ्जी हुन्, कुनै एउटाले आकार लियो भने अरूले छलाङ मार्न थाल्नेछन्। हामीलाई सुरुआत मात्र गर्नुछ। पहिलो प्राथमिकता ऊर्जामा आत्मनिर्भर अनि कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि नै हुनुपर्छ। दस वर्षमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर, १० वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर। उर्जा र कृषि उत्पादन यसरी जोडिएका छन्, बिजुली नभै उन्नत मल उत्पादन सम्भव छैन। उन्नत मल र बिउको विस्तार नभै हाम्रो कृषिले उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन। अनि भएको कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न वा बजारभाउको तादाम्यता मिलाउन गर्नुपर्ने स्टोरिङका लागि पनि बिजुली नै चाहिन्छ। बजार आफैं पनि प्राप्त ऊर्जाको सम्भावनामा आधारित हुन्छ। दस वर्षमा हामीलाई चाहिने खानेकुरा हामी आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने भयौं भने बल्ल अरू कुरामा फड्को मार्न सकिनेछ।

दुईतिहाइ जनता किसान भएको देशले खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्था जबसम्म रहिरहन्छ, राष्ट्रियता र विकासका अरू जति कुरा गरे पनि ती गफबाहेक केही हुन्नन। किनभने जसरी मानिसको पहिलो आवश्यकता खानेकुरा हो, देशको पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्ना नागरिकलाई खानेकुराको जोहो गर्नु नै हो। खानेकुराको चिन्ता गर्न नपर्ने भएपछि मात्र मानिसले अरू सिर्जनात्मक क्षेत्रमा समय र सोच लगानी गर्न सक्छ।

देशमा पुँजी लगानी गर्ने वातावरण बन्ने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता नेपालको बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न तयार हुनेछन्। बरु जति जति हामी जलिवद्युत उत्पादनमा ढिलाइ गर्दै जान्छौं, त्यति नै आणविक ऊर्जादेखि वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका आधुनिक प्रविधिले ठाउँ लिनेछ र हाम्रो सम्भाव्य उर्जा बजार नयाँ प्रविधिको परिधिमा परिसक्नेछ। त्यसबेला पछुताउनुबाहेक हामीसँग विकल्प नहुनसक्छ।

देशभित्र दुईचार वटा अलि ठूला स्केलका जलविद्युत परियोजना सुरु हुनेबित्तिकै त्यसमा खनिने लगानी र त्यसले दिने रोजगारको अवसरले देशको सिंगो अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्न थाल्नेछ। त्यसले नै सम्भव बनाउँछ १० वर्षमा विद्युत र कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र। हामी पनि ‘ब्रेन ड्रेन’ हैन ‘ब्रेन गेन’ को चरणमा पुग्ने छौं, जसरी अवसर खोज्दै विदेसिएका चिनियाँ र भारतीय आर्थिक समृद्धिपछि लगानीका लागि आफ्नै देश फर्किएका थिए। कामका लागि विदेसिएका हाम्रा दाजुभाइ पनि भोलि रोजगार दिनसक्ने बनेर फर्किने छन्। त्यसका लागि हामीले बनाउनुपर्नेछ सहज वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व।

त्योसँगै अरू क्षेत्रको विस्तार हुनेछ– प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटन। जडिबुटी र अरू सम्भावना त छँदैछन्। अनि बल्ल रगत र पसिनासँग साटिएको रेमिट्यान्सले धानेको राजनीति किनारा लाग्नेछ। त्यही आत्मनिर्भताले हामीलाई आत्मविश्वास दिलाउनेछ, देशलाई चाहिने इन्धन दक्षिणको छिमेकबाट नभए उत्तरबाट र उत्तरको छिमेकीबाट महंगो परे दक्षिणबाट ल्याउँछौं भन्नलाई।

अनि बल्ल हामी विश्वमञ्चमा उभिएर भन्न सकौंला– भूपरिवेष्टित देशको पनि पारवाहनमा अरू देशको जस्तै हक छ, हामीलाई जहाँको बजार अनुकुल पर्छ हाम्रा उत्पादन त्यहीं बेच्छौं, सरसामान त्यतैबाट किन्छौं।

त्यसपछि मात्रै हामी खुलेर भन्न सक्नेछौं– तिम्रो देशको कम्पनीसँग मात्र तेल किन्ने एकलौटी सम्झौता हामी गर्दैनौं। हैन भने खरले छाएको टाटीले बारेको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता जतिबेलासम्म हुन्छ, हाम्रा स्वाधिनताका माग छिमेकीका लागि गुनासो मात्रै हुनेछ। त्यो निर्धो आवाज विश्वमञ्चमा कसैले सुन्ने छैन। हामी नाकाबन्दीको माखेसाङ्लोमा जति बेरिए पनि, सहज दैनिकी चलाउन पाउने हाम्रो अधिकारमाथि छिमेकीले जति कैंची चलाए पनि विश्वका सबै खेलाडी जमिन्दार रेफ्रीकै कुरा सुनिबस्नेछन्।

र तेस्रो हो, सैद्धान्तिक आधार।

नाम र बाद जे भने पनि अबको शक्तिले, प्रजातान्त्रिक पद्धति अंगिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त स्विकार्नैपर्छ। सत्ता सञ्चालन र दलको नेतृत्व, दुवैको विकास प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट हुनुपर्छ। यस्तो प्रजातान्त्रिक परिपाटी जहाँ जनसहभागिता र समावेशिता सुनिश्चित होओस्। कुन मोडेलमा त्यो सम्भव छ, नेपालको भुगोल र जातिहरूको उपस्थिति हेर्दा कुन तरिका उत्तम हो– त्यसमा लामो बहस गर्न सकिन्छ। तर मोटामोटी रूपमा भन्दा नेपालको क्षेत्री–बाहुन, जनजाति र थारु–मधेसी जनसंख्याको अनुपात राज्य संरचनामा प्रतिविम्बित हुनु जाती हुनेछ। यसको अर्थ यो होइन कि जातको आधारमै राज्यको नामांकन र सीमांकन हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर नबनाई उन्नतिको अरू ढोका खुल्दैन। स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यही कामका लागि हो फेरि अर्को अभियानको आवश्यकता परेको। हुन सक्छ यही विकल्प, नयाँ शक्तिको पनि एउटा जग बन्न सक्नेछ। तर, उमेरले ६० नाघेका र ४० वर्षदेखि निरन्तर राजनीति मात्रै गरिरहेकाहरूबाटै अबको नयाँ अभियानको पनि नेतृत्व सम्भव छ त?

गएको दशकमा पाँजो फुकाएर देखाइएको सपनामा युवाहरुकै जोश र बलिदानीले गणतन्त्र र संघीयता आएको हो। अब स्वाधीन आर्थिक उन्नति हामीले चाहेको साँच्चै हो भने युवाहरूकै सहास र सहभागितामा त्यो सम्भव हुनेछ। युवाहरूको उत्साह र सहभागिताबिना नयाँ भनिएको अभियान ‘नयाँ शक्ति’ हैन ‘वैकल्पिक विचार’ मै साँघुरिने छ।