जातीय राज्यविरुद्धको मेरो अभियान

काठमाण्डौ , १४ भदौ ।


जातीय राज्यको विरोध गर्दा जनजाति रिसाए

पहिलो संविधानसभामा जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको निर्माण हुनुपर्छ, जातीय राज्य निर्माणका लागि तपाईंले लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह अधिकांश आदिवासी जनजाति साथीहरूले गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जातीय राज्य बनाउँदा के हुन्छ भन्ने अध्ययनका क्रममा विभिन्न कोणबाट जातीय ‘क्लस्टर’ हेर्दा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि जातिको बहुमत देखिएन । जातीय राज्य निर्माण गर्दा कालान्तरमा जातीय सहिष्णुतामा स्खलन आउने, जातीय द्वन्द्व निम्तिने र जातीय हिंसा भड्किने अवस्था स्वत : आउने निष्कर्षमा पुगेपछि साथीहरूलाई आफ्नो अध्ययनको निचोड सुनाउँदै आफूले त्यो स्वीकार गर्न नसक्ने बताएँ । विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिई सामथ्र्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेशहरूको निर्माण गरे मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दा मसँग केही साथी रिसाए ।

ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर नगर्दा ‘एन्टी करेन्ट’को आरोप



पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जातीय राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै आदिवासी जनजाति सभासद्ले ज्ञापनपत्र बुझाए । दाहाल ठूलो दलको अध्यक्ष मात्रै नभएर त्यतिवेला संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकसमेत हुनुहुन्थ्यो । लिखित रूपमा आफूहरूको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन कांग्रेसका १७ जना आदिवासी जनजाति सभासद् पनि सो टोलीमा सहभागी थिए । त्यसवेला मलाई हाम्रै पार्टीका र अन्य दलका सभासद्ले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न र आफूहरूको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनीहरूको आग्रह अस्वीकार गरेपछि धेरैले धनराज गुरुङ ‘एन्टी करेन्ट’ मा बगिराखेको छ भन्ने आरोपसमेत लगाए । जातीय राज्यको कुरा व्यापक रूपमा चर्कंदा पनि ऊ हुन्न भन्दै छ भनेर धेरै जनजाति साथीले नै मेरो विरोध गरे । तैपनि, मैले उनीहरूलाई शान्त वातावरणमा पहिचान हाम्रा लागि आवश्यक हो । त्यो म पनि स्विकार्छु । तर, त्योभन्दा बढी आवश्यक सिंगो मुलुक र प्रदेशको समृद्धि र सामथ्र्य हो भन्ने आफ्नो तर्क लगातार राखिरहेँ । मेरो यो अभियान निरन्तर चलिरह्यो । यो अहिले पनि जारी छ । बिस्तारै अहिलेसम्म आइपुग्दा मान्छेले बुझ्दै आएका छन् कि यथार्थमा मान्छेलाई चाहिने पहिचानभन्दा पहिले समृद्धि र सामथ्र्य हो ।

जातीय एजेन्डा उठाउनु गलत

केही राजनीतिक दल अहिले पनि जातीय मुद्दा उठाएर गलत बाटोमा हिँडिरहेका छन् । आफूले अरूको गर्दन छिनाल्नका लागि भन्दै बोकेको तरबारले आफ्नै गर्दन छिनाल्दैन भन्न सकिन्न, त्यसकारण बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ । उनीहरूको मुद्दाले मुलुकमा जातीय सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउन सक्छ । आफू मन्त्री बन्ने स्वार्थ पूरा गर्न अर्कालाई भड्काउन हुन्न । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अरूलाई उचाल्ने काम अपराध हो । एकबारको जिन्दगीमा एउटा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक मुद्दा उठाउने नेताले न राजनीति गर्न सक्छ, न राजनेता बन्न सक्छ । निहित स्वार्थका लागि मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्न हुन्न । राजनीति गरेपछि सर्वमान्य हुन कोसिस गर्नुपर्छ र सबैलाई मान्य हुने राजनीति गर्न सक्नुपर्छ ।

बहकाव र यथार्थबीचको अन्तर

मुलुकको समृद्धि हुन नसके त्यसको पहिचान हराउँछ भन्ने नबुझ्नेले अहिले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । पहिलो संविधानसभामा जातीय पहिचानका आधारमा जातीय राज्य निर्माण भएपछि सबैथोक हुन्छ भन्ने धेरैमा गलत बुझाइ थियो । जो भावनामा बग्ने कुरा हो । भावना र यथार्थबीच निकै ठूलो अन्तर हुन्छ । जातीय पहिचान सेन्टिमेन्ट र भावनाको कुरा थियो भने सामथ्र्य यथार्थ थियो । यथार्थ धरातलमा टेकेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने कि भावनामा बगेर गर्ने भन्ने दुवै धार सक्रिय थिए । धेरै जनजाति सभासद् साथीहरू भावनामा बगे । मैले भावनामा बगेर होइन, यथार्थ धरातलमा टेकेर राज्यपुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेँ । जुन आज वास्तविकतामा परिणत हुने क्रममा छ । मैले बोकेको मुद्दा अहिले मुलुककै मुद्दा बन्दै छ । तर, अहिलेसम्म पनि केहीले बुझ्न सकेका छैनन् । केहीले बुझ्ने प्रयास गर्दै छन् । एक मधेस एक प्रदेश, मधेसकै नाममा मात्र प्रदेश, पहाड त छुनै हुन्न भन्नेहरू नै अहिले आएर हामी के खाएर बस्ने ? जानकी मन्दिरको प्रसाद खाएर मात्र राज्य चल्न सक्दैन । हामीलाई चुरे पर्वत पनि चाहियो भन्दै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गर्दै छन् । उनीहरूलाई भोलि हामीलाई पहाड र हिमाल पनि चाहिन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, सर्वप्रथम चाहिने समृद्धि नै हो । अहिले जातीय भावनाभन्दा पनि मुलुकलाई यथार्थका आधारमा अघि बढाएर समृद्धितर्फ जैजानु आवश्यक छ ।

शिक्षा र ज्ञानविनाको अधिकार

पहिलो संविधानसभामा तालिम दिलाउने क्रममा आइएलओ १६९ हरेकलाई घोकाइएको थियो । जल, जंगल र जमिनमा अग्राधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिन्छ भन्ने कुरा व्यापक उठाइयो । मलाई पनि यी मुद्दा बोक्न दबाब नआएका होइनन् । आइएलओ १६९ मा जल, जंगल र जमिनमा जनजातिको अग्राधिकार हुने उल्लेख छ । समृद्धि जल, जंगल र जमिनको सही उपयोगबाट हुन सक्छ, सही उपयोग गर्न पहिले शिक्षा आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ज्ञान चाहिन्छ, भन्नेचाहिँ हामीले कसैलाई सिकाएका छैनौँ । ज्ञानविना पानीबाट बिजुली उत्पादन हुँदैन । ज्ञानविना भूमिबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिन्न । ज्ञान नभए जंगलसमेत फाँडेर नासिन्छ । त्यसैले यी सबैभन्दा पहिले व्यक्तिलाई शिक्षा आवश्यक छ । शिक्षा नभई यी मुद्दा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । राउटेलाई जंगलमा छाडिए पनि उनीहरूले त्यसको उपयोग गर्न जानेका छैनन्, त्यो शिक्षा नभएरै हो । संविधानमा जातीय अग्राधिकार लेखिए पनि जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ । जनजातिबाहेकका जातिले हाम्रो पनि अधिकार चाहिन्छ, भन्ने माग उठाउँछन्, त्यसपछि द्वन्द्व स्वाभाविक हुन्छ । सब जातजाति मिलेमा मात्र मुलुक बन्छ । हामीकहाँ आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अरूको अधिकार खोस्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोणमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । पहिलो संविधानसभामा उठेको आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त प्रदेशले ठूलो द्वन्द्व निम्तिने निश्चित थियो । त्यसमा पनि आइएलओ १६९ जोडिन्थ्यो । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुटिएर जाने, विखण्डन गर्ने भन्ने होइन । तर, नेपालमा अहिले पनि उत्ताउलोपनले संविधानसभामा बोलेको पाइयो । हामी छुट्टै देश बनाउन पनि पछि पर्दैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति संविधानसभामा राख्ने काम भएको छ, त्यो घोर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो ।

राज्यका लागि राजनीति राजनीति

गर्ने व्यक्तिले भावनामा बगेर वा आवेगमा आएर गैरजिम्मेवार ढंगबाट कहिल्यै प्रस्तुत हुनुहुन्न । राजनीतिकर्मीले मुलुकको नेतृत्व गर्ने हो, कुनै एउटा जाति र समुदायको नभई समग्र एक सय २५ जातजातिमा विभक्त नेपालीको नेतृत्व गर्ने हो । पार्टीभित्र पनि मैले संघीयताबारे प्रशिक्षण चलाउने वेलामा त्यही विषयको वकालत गर्दै आएको छु । जातीयताका विषयमा पहिलो संविधानसभामा ठूलो देखिएको समस्या अहिले बिस्तार–बिस्तारै समाधान हुँदै आएको छ । पहिले र अहिले आकाश र जमिनको अन्तर आएको छ । काठमाडौंमा नेवा: राज्य हुनुहुन्न भनेर धेरै स्थानमा मैले बहस चलाएको छु । उपत्यकामा मासु काट्ने व्यवसाय गर्ने जातिलाई केही दलका नेताले तपाईंहरूको व्यवसायलाई अझै राम्रो गराउनुपर्छ भन्थे । तर, मैले भने अहिलेको २१औँ शताब्दीमा राम्रो मेसिनबाट मासु काट्न सिकाउने कि तपाईंका छोराछोरी र नाति–नातिनालाई ल्यापटप र आइफोन चलाउन सिकाउने भन्दै आएको छु । उनीहरूलाई समय–सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षादीक्षा दिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । त्यसपछि यहाँका स्थानीयले मेरा कुरा स्विकारेर आफ्नो धारणा परिवर्तन गरे । हामी अहिले छिटो संविधान आएन भन्छौँ । छिटो संविधान नआएकाले हामीले जनतालाई राम्ररी बुझाउने मौका पायौँ । छिटै संविधान आएको भए जनताले संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुबारे गहिरिएर बुझ्ने मौका पाउने थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिन सक्थ्यो । आज हामीले सीमांकन गर्दै गर्दा पनि केही स्थानमा छिटफुटबाहेक जातीय र धार्मिक विषय उठान भएका छैनन्, उठ्दैनन् र उठाउनु पनि हुँदन । फरक परिस्थितिमा गरिएको वकालतले हामी फरक स्थानमा आइपुगेका छौँ ।

पिछडिएका समुदायलाई अधिकार

निश्चित रूपमा इतिहासमा पेलिएको, हेपिएको, थिचिएको जातीय समुदायलाई राज्यले अधिकार दिनुपर्छ । यसलाई सरकारले नीति बनाएर लागू गर्नसक्ने भएकाले यो धेरै ठूलो मुद्दा होइन । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको शिक्षा नै हो । कति स्थानमा मलाई ७५ जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये एउटा पनि आदिवासी जनजाति किन छैन भनेर पनि प्रश्न सोधियो । जवाफमा मैले क्षेत्री–बाहुनका छोराछोरीले लोकसेवा आयोग पास गरेर सिडिओ बने, हाम्रा छोराछोरीले लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै दिएनन् । आदिवासी जनजाति सिडिओ भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको वेलामा स्थापित आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा पचहत्तरै जिल्लामा लोकसेवाका लागि नि:शुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसपछि हाम्रा छोराछोरीले पनि लोकसेवा दिएर पास हुने अवस्था बन्छ । लोकसेवा पास भएपछि सिडिओ मात्र होइन, मन्त्रालयका सचिव पनि बन्न सक्छन् । अरू माथि पुगे भनेर गाली गर्दैमा हामी माथि पुग्न सक्दैनौँ, आदिवासी जनजातिलाई पनि उच्चपदस्थ अधिकारी भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो शिक्षा दिएर लोकसेवा पास गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र उनीहरूले क्षेत्री–बाहुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनका लागि स्तरीय शिक्षा र प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । राजनीति गणित नभएकाले पूरै नतिजा नआए पनि धेरै अन्धविश्वासलाई वकालत गरेर चिर्न सफल भएका छौँ । तर, अहिले पनि जातीय पहिचान नै सबैथोक हो भनेर त्यही एजेन्डा बोकेर हिँड्नेहरू पनि छन् । उनीहरूले बुझेका जनतालाई पनि भड्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । तथापि, यी मूलभूत विषयमा मैले जसरी अगाडि बढ्ने कोसिस गरेँ, त्यसले मुलुकलाई जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा जानबाट रोकेको छ ।

(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् गुरुङको यो लेख सामाजिक बहसका लागि हो । तपाईं पनि यसमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ)