उपप्रधान एवम् स्थानीय विकासमन्त्री सिंह जवाफ
काठमाडौँ, ८ भदौ । उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि राहत र पुनः निर्माणलाई अघि बढाउने सिलसिलामा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किएको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको सोमवार संसद्मा जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो– “लोकतन्त्रको आधारशीला स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो, राजनीतिक सहमतिका आधारमा यसै वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
आर्थिक तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले पछाडि परेका मध्य तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकामा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ गरिएको बताउँदै स्थानीय विकासमन्त्री सिंहले यसलाई प्राथमिकताका साथ सघन रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई कर्णाली नदीसँग सिमाना जोडिएको बाजुरामा पनि विस्तार गरिएको, स्रोतको उपलब्धताका आधारमा उच्च गरिवी रहेका त्यस क्षेत्रका अन्य जिल्लामा समेत क्रमशः विस्तार गरी स्थानीय तहमा रोजगार उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहने छ ।
गाविसलाई उपलब्ध गराइने ससर्त पुँजीगत अनुदानमा यस आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाखले वृद्धि गरिएकामा सो रकमबाट प्रत्येक गाविसले बढीमा दुईवटासम्म आयोजनाको सञ्चालनमा खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“स्थानीयस्तरका सडक पुल र झोलुङ्गेपुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई लामो समयदेखि ट्र्याक खोलिएका तर बाह्रै महिना सवारीसाधन चल्न नसकेका सडकमा यस वर्ष ७५ र आगामी पाँच वर्षभित्र आठ सय ४० वटा सडक पुल निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र तीन सय ६५ वटा तुइनलाई झोलुङ्गेपुलले प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
सहरोन्मुख क्षेत्र समेटेर गठन गरिएका नयाँ नगरपालिकाको व्यवस्थित पूर्वाधार विकास एवम् क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोेड दिइएको बताउँदै मन्त्री सिंहले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट लागत साझेदारीमा सञ्चालित कार्यमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएकाले प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार विकास गर्ने वातावरण बताइएको जानकारी दिनुभयो ।
सबल एवम् सक्षम स्थानीय निकायबिना ग्रामीण विकासले गति लिन नसक्ने हुँदा चालु आवमा गाविसलाई एकापसमा गाभिई सबल आर्थिक इकाईमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहनको नीति लिइएको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहज भई सेवा प्रवाहमा समेत सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“तीनवटै स्थानीय निकायमा जाने अनुदानलाई सूत्रमा आबद्ध गरी न्यायपूर्ण बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुका साथै न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका आधारमा थपघट गर्ने व्यवस्था गरी दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गरिएको छ”– मन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।
बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्थाले विनियोजित बजेट समयमै कार्यान्वयन तहमा पुगी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा गतिशीलता आउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
Post a Comment