कांग्रेस नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा र च्याँखे दाउ

                                                         शून्य समय   

  - युवराज घिमिरे ,

भारतीय संविधान निर्माणकर्तामध्येका प्रमुख भीम राव अम्बेडकर त्यही हैसियत र भूमिकामा नेपालमा भएको भए सायद उनी प्रमुख ‘प्रतिगामी' मा गनिन्थे । भारतीय संविधान जारी हुनुभन्दा ठीक दुई महिनाअघि या नोभेम्बर २५, १९४९ मा उनले मार्मिक र चेतावनीयुक्त भाषण दिए, त्यहाँको संविधानसभामा ।

आफ्नै नेतृत्वमा जारी हुने र भारतीय स्वतन्त्रतालाई विधिवत् संस्थागत गर्ने त्यो संविधानबारे उनको पहिलो प्रश्न थियो: के भारत आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्षम होला ? के कतै उसले दोस्रोपल्ट गुलामी त ननिम्त्याउला ? भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउनु आफ्नै मुलुकका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूको देशघात र चरित्रहीनता दोषी भएको ठहर थियो उनको । अनि अनेकौँ युद्धमा अन्तरघात र अन्तरघातीहरूको नाम लिँदै उनले सोधे, के इतिहास दोहोरिएला त ?

अनि ऐतिहासिक सन्दर्भलाई भारतको सामाजिक संरचनासँग जोड्दै उनले विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूभित्र रहेका विविध जातजातिलाई लक्षित गर्दै सोधे, ‘भारतीयहरूले मुलुकलाई जातजातिभन्दा माथि राख्लान् या जातजातिलाई मुलुक माथि ?' उनी ढुक्क थिएनन् त्यसबेला भारतीयहरूले के गर्लान्, तर उनको चेतावनी थियो– मुलुकभन्दा माथि भारतीयहरूले जातजातिलाई राखे भने भारतको स्वतन्त्र हैसियत दोस्रोपटक पनि बिचल्लीमा पर्नेछ ।

स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न उनले मुलुकमा सबैले अराजक व्यवहार त्याग्नुपर्ने र ‘राजनीतिक प्रजातन्त्र' सँगै सामाजिक प्रजातन्त्र पनि हुनुपर्ने र राष्ट्रको स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्रका अन्तरसम्बन्ध अनि दिगोपनका लागि समानता, स्वतन्त्रतासँगै भ्रातृत्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए । संविधान निर्माता, राजनेता र चिन्तकका रूपमा संविधानको दस्ताबेज निर्माण मात्र उनको चासो थिएन, त्यसको कार्यान्वयन र उचित परिवेशबारे पनि उनले सोच्नु जरुरी थियो ।

‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेको' भनी डम्फू बजाउने श्रेणीका व्यक्ति थिएनन् डा. अम्बेडकर । भारत र केही हदसम्म नेपालमा पनि उनलाई ज्यादा एकजना ‘दलित' र उनको जातीय पृष्ठभूमिकै कारण योग्यताअनुरूपको जिम्मेवारी नपाएको मान्नेहरू धेरै छन् । तर अम्बेडकरले जे गरे र भावी राष्ट्र तथा समाजबारे जुन मार्गनिर्देशन तथा चिन्ता व्यक्त गरे, त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नेहरू कमै छन् ।

सम्भवतः अम्बेडकरले भारतीय राष्ट्र र समाजबारे अनि त्यसको स्वतन्त्रता संरक्षित राख्न जुन सर्तहरू अगाडि सारे, त्यो ००७ सालको नेपाल हैन, अहिलेको नेपालका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र उपयोगी होला, यद्यपि उनले भारतको स्वतन्त्रता फेरि गुम्न सक्ने कुरा त्यहाँको भोगाइका आधारमा गरेका थिए ।

नेपालमा असोज ३ गते जारी संविधानलाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट' भन्ने दाबी गर्नेहरूमा दिवंगत सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि कांग्रेस र एमालेका प्रायः नेताहरू पर्दछन् । यद्यपि अधिकांश सभासद्हरूको भूमिका ताली बजाउनमा सीमित थियो, उनीहरूले पनि आफूले ‘ताली' र ‘हुन्छ' भनी पारित गरेको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट दावी गर्नु अस्वाभाविक हैन ।

मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौला अर्थात् नेपालका ‘डा. अम्बेडकर' ले त विदेशी निर्देशनमा राजनीतिक नाच गर्नु नै संविधान निर्माणको सर्त हो भन्ने चरितार्थ आफ्नो व्यवहारबाट प्रस्तुत गरेका छन्, विगत १० वर्षमा । नेपालको संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नेताले संविधानमाथि आइलाग्न सक्ने खतराबारे चेतावनी दिएन ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि कस्तो सामूहिक चरित्र र वातावरण आवश्यक हुन्छ, त्यसबारे कसैले बोलेन । खालि ‘नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो' भन्ने सुगारटाइमा सबैजना लागिरहे । तर संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्ने संविधानमा एमाले नेतृत्व सुनिश्चित गरिएपछि मात्र न्यायाधीश भर्ती खोलिएको छ । ‘संघीय' नेपालमा प्रशासनिक व्यवहार र राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी केन्द्रीकृत बनाइएको छ । ‘गणतन्त्र' नेपालमा दलैपिच्छे राजाहरू स्थापित गरिएका छन्, संविधान, कानुन र पार्टी विधानमाथि ।

हरेक दलहरू मुलुकभन्दा माथि छन् । दलीय स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि । दलीय अंशबन्डाको राजनीति जारी छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण र आचरणका कुरा कसैले उठाएका छैनन् ।

नयाँ संविधान लेखनको आवश्यकता र परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुन सकेन । कांग्रेसले ००७ सालदेखिका सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन र ०६३ को ‘गणतन्त्र' को आन्दोलनको नेतृत्व पनि आफैँले दाबी गरेको छ । त्यसैले त्यो आन्दोलन अनि ०७२ को संविधानमार्फत नेपालमा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत भएको श्रेय कांग्रेसले लिएको छ । तर ‘ श्रेय' को दावीमा जस र अपजस दुवै हुन्छन् भन्ने कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले बुझेको छैन ।

सायद संस्थागत हिसाबले र पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रक्रियासम्मत तरिकाले हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब कांग्रेसमा धेरैले बुझेका छैनन् । त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालको ‘व्यक्तिगत' कारणलाई पार्टीको संस्थागत मान्यताका कारण संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनौती दिँदा अर्थात् ‘धर्म निरपेक्षता', संघीयता र गणतन्त्र' जस्ता आयातित एजेन्डाको विरोध गर्दा पार्टी सदस्यहरू सिद्धान्तहीन भीड बने ।

सिद्धान्तसँग सम्बन्ध नभएको राजनीतिक दल निष्प्राण मनुष्यहरूको भीडबाहेक अरू के हुन सक्ला र ? भट्टराईले संस्थापक नेता र डा. अम्बेडकरको जस्तो भूमिका दुवै खेले, चेतावनी दिए पार्टीलाई, ‘तिमीहरूले रोजेको बाटो अरूले खनेको हो' भन्दै । ती ‘आयातित एजेन्डा' का कांग्रेसभित्रका प्रमुख पात्र या वाहक हुन्, कृष्णप्रसाद सिटौला ।

कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन नीति, सिद्धान्त र पार्टीका भावी मार्गचित्रबारे बहसै नगरी सीधै नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा पूरा दल लागिपरेको छ । हो पनि, जुन दल आयातित एजेन्डामा चल्छ, संसद् र दलभित्र बहसलाई निषेध गर्छ र त्योसँगै ‘संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता' जस्ता महत्तवपूर्ण विषयमा सामूहिक निर्णयको जनताको अधिकारलाई स्विकार्दैन र ‘छिमेकी बाबुहरूको आदेशलाई' नै आफ्नो गन्तव्यको एजेन्डा मान्छ, त्यसमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको बहसले अर्थ राख्दैन ।

रणनीतिक रूपमै भए पनि केन्द्रीय सदस्य तथा अहिले एउटा प्यानलबाट महामन्त्रीका प्रत्याशी शशांक कोइरालाले भट्टराईले ‘आयातित' एजेन्डा भनेका तीनवटै विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने माग राखे, महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा । तर ती मुद्दालाई मुद्दा नै नबनाई उनले रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा आफू महामन्त्रीको प्रत्याशी बन्ने घोषणा गरे ।

नेपालको संविधानले जनताको स्वीकार्यता र अपनत्व नपाउनुमा धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतामा जनताले स्थान नपाउनु नै मुख्य कारण हो । नेपाल झन् अस्थिरता र असहज परिस्थितितिर बढ्दै छ । भारतले पनि सम्भवतः उसको सबभन्दा पुरानो मित्रदलको अधिवेशनबाट केही सन्देश लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विश्वास र अन्य खालका लगानी गरेको सिटौलाको पराजयबाट उसले उचित शिक्षा लिनैपर्छ ।

नेपालको भावी राजनीतिक एजेन्डा तय गर्न सक्रिय भारतको विदेश मन्त्रालय र जासुसी संस्थासँग मुख्यगरी सिटौला, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको बढी हिमचिम थियो, गिरिजाप्रसादको जानकारीमा ।

०६३ को आन्दोलनको समाप्ति, डा. करण सिंहको मध्यस्थतामा राजा र सात दलबीचको समझदारीविपरीत प्रशासनिक संयन्त्रसँग निकट ती तीनजनाको सक्रियतामा अहिले शशांकले पुनर्विचार खोजेको धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता ल्याइयो, विनाबहस, विनाजनसंलग्नता । ती तीनमध्ये सिटौला नेपाली कांग्रेसमा छन् ।

कांग्रेस यी एजेन्डासहित परिवर्तनको वाहक हो भने सिटौलालाई सहर्ष र निर्विरोध सभापति निर्वाचित गर्न किन कठिनाइ ? त्यो पार्टीको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । तर सिटौलाको बाह्य शक्तिसँगको रहस्यपूर्ण हिमचिम नेपाली जनतालाई सहभागिताबाट निषेध गरी आयातित एजेन्डा लागू गर्न उनले मुख्य भूमिका खेले भन्ने पार्टीको ठहर छ भने उनलाई उठ्न नसक्ने गरी पराजित गर्नु पनि तेह्रौँ महाधिवेशनको दायित्व हो ।

अनि ती एजेन्डाको वाहकको पराजय सुनिश्चित गरेपछि ‘एजेन्डा' लाई के गर्ने त्यो पार्टीले खासगरी विजयी नेतृत्वले सोच्नुपर्नेछ । र शशांक कोइरालाले ‘रणनीति' गणनाबाट निर्देशित भइगरेका हुन् या मुलुकको भलाइबाट ? मुलुकको भलाइबाट निर्देशित हुन् भने उनले जित र हारमा त्यो मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउलान्, त्यसले उनको राजनीति र दलको जीवन्ततालाई प्रभावित गर्नेछ ।

नेपालको संविधानले जनताको स्वीकार्यता र अपनत्व नपाउनुमा यी तीन बुँदामा जनताले स्थान नपाउनु नै मुख्य कारण हो । नेपाल झन् अस्थिरता र असहज परिस्थितितिर बढ्दै छ । भारतले पनि सम्भवतः उसको सबभन्दा पुरानो मित्रदलको अधिवेशनबाट केही सन्देश लिनुपर्ने हुन्छ । उसले विश्वास र अन्य खालका लगानी गरेको सिटौलाको पराजयबाट उसले उचित शिक्षा लिनैपर्छ ।

दोस्रो, भारतले भनेजस्तै ऊ नेपालमा स्थायित्व र शान्ति चाहन्छ भने संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयलाई निर्णयका लागि नेपाली जनता र उनीहरूले रोजेको प्रक्रियामा छोड्नैपर्छ ।

तेह्रौँ महाधिवेशनले अरू कुन अर्थमा मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई कस्तो सन्देश देला, त्यो नेतृत्वको छनोट र अभिव्यक्तिले दिनेछ । - अन्नपूर्ण पोस्टबाट