न्यायाधीशको सुनुवाइ अन्योलमै

काठमाडौँ, चैत्र ५ गते ।  सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति टुंग्याउन अविलम्ब सुनुवाइ गर्न आदेश दिए पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा त्यससम्बन्धी समिति गठन हुन सकेको छैन ।



 

संसदीय सुनुवाई समिति बनाउने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच विवाद रहेकाले संसदको नयाँ नियमावली समेत बन्न सकेको छैन । त्यही कारण सर्वोच्चका लागि सिफारिस ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ अन्योलमा परेको हो ।

नियमावली समितिको बैठक बुधबारदेखि सुरु भए पनि कति सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने भन्ने पुरानै विवादमा दलहरू अल्झेका छन् । सत्तारूढ एमाले र एमाओवादी नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने पुरानो नियमावलीमै रहेको ७५ सदस्यीय समितिमार्फत सुनुवाइ गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

‘नयाँ संविधानअनुसार समिति बनाउन सकिने अवस्था छैन । यो सरकार नै संविधानअनुसार २५ सदस्यीय छैन,’ पुरानै समिति अनुसार सुनुवाइ गर्न जोड दिँदै आएका संसद्मा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । यही विवादले नियमावलीको काम ४ महिनादेखि अल्झिरहेको छ । पछिल्लोपटक कांग्रेस महाधिवेशनका कारण समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।

४ महिनादेखि संसद् अन्तरिम नियमावली अनुसार चल्दै आएको छ । नयाँ संविधानअनुसार नियमावली बन्न नसकेपछि संसद् अन्तर्गतका समिति र अन्य काम–कारबाही समेत प्रभावित बनेका छन् । सबैभन्दा असर न्यायाधीश नियुक्तिमा परेको छ ।

पछिल्लोपटक सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा संविधानअनुसार सुनुवाइ गर्न भनेपछि समितिभित्रको विवादले प्रक्रिया लम्ब्याएको हो । बिहीबारको बैठकमा एमाले र एमाओवादीका सांसदहरूले सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा अब विलम्ब गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरूले यसअघि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने सुझाव पनि राखेका थिए । ‘नियमावलीलाई उपसमितिले अन्तिम रूप दिइसकेको छ । त्यसमा सामान्य छलफल गरेर एक/दुई दिनमै तयार गर्न सकिन्छ,’ सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘तर, कांग्रेसले अझै पनि विवाद लम्ब्याउन खोजिरहेको छ ।’

बैठकमा मस्यौदा समितिका संयोजक एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई परिच्छेदपिच्छे छलफल गर्नुपर्ने र त्यो तत्कालै सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए । अझै ढिलो गर्ने संकेत बुझेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि बैठक फेरि शुक्रबार बिहानका लागि बोलाइएको छ । मंसिर ४ गतेदेखि काम थालेको मस्यौदा समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । एमाले, एमाओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनले एकलौटी ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले असन्तोष जाहेर गर्दै आएको छ । त्यही कारण पनि संसद्मा सुनुवाइ समिति बन्नै नदिने खेल खेलेको आरोप सत्ता पक्षधरको छ ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चको न्यायाधीशको सुनुवाइ समिति पनि नबनेकाले गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले त्रुटिपूर्ण पत्र न्याय परिषद्मा पठाएकी थिइन् ।