लुम्बिनी विकास कोषमा आन्दोलन

भैरहवा   , चैत्र ६ गते ।  स्थायी, करार नवीकरण र नियुक्ति माग गर्दै धर्नामा बसेका लुम्बिनी विकास कोषका ४८ करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई प्रहरीले शुक्रबार दिनभर नियन्त्रणमा लिएर साँझ छाडेको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीमध्ये ज्यालादारीले करारमा नियुक्त गरिनुपर्ने, करारको म्याद सकिएकाले नवीकरण गरिनुपर्ने र लामो समयदेखि करारमा रहेकाले स्थायी गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको मुख्य कार्यालयमा आउजाउ बन्द हुनेगरी धर्नामा बसेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको डीएसपी रामेश्वर कार्कीले बताए ।

कर्मचारी बिहीबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । शुक्रबार भुटानका विदेशमन्त्री लेम्पो हाम्चो दोर्जे, विदेश सचिव र राजदूत लुम्बिनी आउने कार्यक्रमलाई कर्मचारीको आन्दोलनले अवरोध हुने भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

कर्मचारीले यसअघि कोषका पदाधिकारीसँग भएको सम्झौताअनुरूप काम नभएको र सम्झौता पूरा गर्नेतर्फ कोषले चासो नदेखाएकाले आन्दोलित बनेको बताए । मधेस आन्दोलन क्रममा उनीहरूले ४/५ महिनासम्म कोषमा तालाबन्दी गरेपछि कोषको सम्पूर्ण काम ठप्प भएको थियो । 'कोषले गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रेका हौं,' संघर्ष समिति अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'कोषका पदाधिकारीले आफूखुसी मनोमानी गर्ने गरेका छन् ।'

उनले गत साउनदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारीले तलब नपाएको दाबी गरे । यसअघि उनीहरूले मधेस आन्दोलनसँगै संयुक्tm लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आबद्ध भएर आन्दोलन गरेका थिए । कर्मचारीको आन्दोलन धेरै लामो भएपछि माघ ५ गते कोषका पदाधिकारीले स्वतः स्थायी गर्न माघ महिनासम्म लोकसेवा आयोगको सहमति लिई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने लिखित सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

कोषले गरेको लिखित निर्णयमा लोकसेवा आयोगबाट सहमति आएपछि सबै कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा करार एवं सेवा करारको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी सबै कर्मचारीलाई यथास्थानमै काममा खटाउने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारी अधिकांश सुरक्षातर्फका र माली छन् ।

कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोधले आफ्ना नजिकका चार जनालाई र सदस्य सचिव आजितमान तामाङले एक जनालाई स्थायी प्रक्रियामा नगएसम्म कार्यरत रहने गरी नियुक्ति गरेको आरोप ती कर्मचारीले लगाएका छन् । स्थायी गर्नका लागि कोषले लोकसेवा आयोगबाट सहमति लिन कुनै पनि परामर्श नगरेको दाबी गरेका छन् । कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोधले यो समस्या विगत १२/१४ वर्षदेखिकै भएको र एकैचोटी अहिले आन्दोलनका रूपमा आएको बताए । उनीहरूसँग गरिएको सहमतिअनुसार काम गर्नका लागि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी भर्नार् नगर्न निर्देशन गरेकाले समस्या भएको बताए ।