निजी विद्यालयलाई कडाइ

काठमाडौँ, फाल्गुन २६ गते । जथाभावी शुल्क तोक्ने र बढाउने निजी विद्यालयले अब त्यसो गर्न पाउने छैनन् । तिनले लिने शुल्क अभिभावक भेलाको दुई तिहाइले तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

 



शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाले शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक/विद्यार्थीका सुविधा लगायतमा कडा नियम लगाएको हो ।

अभिभावकले पारित गरेको शुल्क विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकबाट पारित नगराए जिल्लास्तरीय शुल्क निर्धारण समितिले स्वीकृत नगर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

शिक्षामन्त्रीले गिरिराजमणि पोखरेलले गत साता स्वीकृत गरेको निर्देशिकामा निजी विद्यालयले अभिभावक संघ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाअनुसार विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक र प्रत्येक कोठामा हिवलचेयर पुग्ने गरी अपांगमैत्री हुनुपर्ने छ ।

‘प्रधानाध्यापक, शिक्षक, प्रशासन, लेखा कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, स्टोर, प्रयोगशाला कक्षका लागि छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयको आफ्नै जग्गा–घर हुनुपर्ने छ । नभएमा कम्तीमा ५ वर्षको घरजग्गा भाडाको सम्झौता हुनुपर्ने छ । सबै विद्यार्थीलाई एकै पटक एसेम्ली गराउन, ब्याडमिन्टन र भलिबल खेल्न पुग्ने खाली जमिन हुनुपर्ने छ ।’

त्यस्तै विद्यार्थीको उमेरअनुसार डेक्स–बेन्च व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सबै विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्येक कक्षाकोठामा बुक र्‍याक र कर्नर उपलब्ध हुनुपर्ने छ । विद्यालयमा पठनपाठन हुने प्रत्येक तहका पुस्तकहरू पुस्तकालयमा राख्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाअनुसार कक्षा आठसम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कम्तीमा एक हजार थान, माध्यमिक तहको विद्यालयमा एक हजार पाँच सय थान सन्दर्भ सामग्री रहेको पुस्तकालय बनाउनुपर्ने हुन्छ । कम्प्युटर ल्याबमा एक पटक प्रयोग गर्दा दुई विद्यार्थी बराबर एउटा कम्प्युटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

प्रयोगशाला व्यवस्थित हुनुपर्ने छ । विज्ञानलगायत प्राविधिक र व्यावसायिक विषय शिक्षणका लागि सबै विद्यार्थीले कार्यशाला सञ्चालन गर्न पुग्ने उपकरणसहितको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने छ । उपचार कक्ष छुट्टै चाहिने छ ।

त्यसमा औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सरकारी तलब स्केलमा नघट्ने गरी दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कम तलब दिएर बढी देखाउन थालेपछि बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अभिभावकले तिरेको शुल्क विद्यालय सञ्चालकले आफूखुसी खर्च गर्न पनि पाउने छैनन् । निर्देशिकाअनुसार शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य कल्याणकारी सुविधा व्यवस्थामा ६० प्रतिशत, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र प्रशासन व्यवस्थापनमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत, घरभाडा, बैंककर्जाको ब्याजमा १४ प्रतिशत, शैक्षिक विकास कार्यक्रम (प्रविधि, उपकरण, पुस्तकालय) व्यवस्थापनमा ७ प्रतिशत, संस्थागत विकास (लगानी प्रतिफलसमेत) साढे ९ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ ।

विद्यालयले १५ शीर्षकमा मात्रै शुल्क लिन पाउने छन् । त्यसमा मासिक, वार्षिक (खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारबापत), भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामग्री शुल्क पर्नेछन् । मासिक शुल्क वर्षमा १२ महिनाको मात्रै लिन मिल्नेछ । भर्ना शुल्क एक महिनाको शुल्कबराबर मात्रै लिन पाउने छन् ।

अभिभावक शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पुस तेस्रो सातासम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शीर्षकगत शुल्क विवरण विद्यालयको प्रवेश द्वारमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ विद्यालय खोल्न तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने विद्यालयलाई अनुमति नदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयले निर्देशिका कार्यान्वयन भएको तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिका कार्यान्वयन भएको साढे दुई वर्षसम्म पनि मापदण्ड पूरा नगरे अर्को विद्यालयसँग गाभ्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘तोकिएको मापदण्ड पूरा हुने सम्भावना नदेखिएमा नियमानुसार अर्को विद्यालयसँग गाभिने वा कम्पनी बन्दको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु १५ दिनअघि गाभ्ने वा बन्द गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

विद्यालयले अभिभावक शिक्षक सभामा विद्यालयको न्यूनतम मापदण्ड प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभाले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । सभाले प्रमाणित गरेको प्रतिवेदनमा स्रोत व्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले अनिवार्य रूपमा दस्तखत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अभिभावक संघले विद्यालयको क्रियाकलापहरू मापदण्डबमोजिम सञ्चालित भए/नभएको सम्बन्धमा कम्तीमा महिनामा एक पटक अनुगमन गरी विद्यालयलाई सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्ने छ ।
विद्यालयले निर्देशिकामा भएका व्यवस्था उल्लंघन गरेमा पहिलो चरणमा २५ हजारसम्म जरिवाना, दोस्रो पटकमा अनुमति रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने भएको छ ।

प्याब्सनका कार्यवाहक महासचिव राजेन्द्र बानियाँले निर्देशिकाप्रति असहमति जनाएर १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभई एकतर्फी ल्याएको आरोप लगाए । शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सहमतिमा ल्याएकाले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गरिने बताए ।