‘सम्बन्ध ट्रयाकमा’

 



दिल्ली  फाल्गुन १२ गते । ६ दिने राजकीय भ्रमणका लागि गत शुक्रबार दिल्ली उत्रिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली गुजरातको भुज हुँदै मंगलबार अपराह्न महाराष्ट्रको मुम्बई आइपुगेका छन् । विनाशकारी भूकम्पपछि भुज पुनर्निर्माणको प्रविधि र पद्धति बुझ्न आएका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मुम्बईमा स्थानीय उद्यमी/लगानीकर्तामाझ भेटवार्ता गरेपछि उनी बुधबार नै काठमाडौं फर्कनेछन् । भुज–मुम्बई उडानको विशेष विमानमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, भारतीय राजदूत रणजित राय, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलगायत ६० सहयात्री थिए ।  अतिव्यस्त कार्यतालिकामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसित कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले उडान क्रममा विमानभित्रै लिएको अन्तर्वार्ता :

प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेको चार महिनापछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा आउनुभएको छ । भारतसँग केही विशेष आशा र अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
नेपाल र भारत छिमेकी मात्रै होइनौं, हाम्रो भूगोल अवस्थिति, सभ्यता, सामाजिक बनोट, इतिहास र वर्तमानसम्मका सबै पक्ष जोडेर हेर्दा हामी एकदमै स्वाभाविक र अभिन्न मित्र हौं । यी दुईसँग एकैसाथ एक–अर्कालाई सम्मान र सहयोग गर्ने तथा पारस्परिक साथ–सहयोगका भरमा विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नियति जोडिएको छ । यसबीचमा नचाहेका तनाव र समस्या हामीबीचमा आइपरे । यही कुराले केही असमझदारी देखा परेर त्यो निकै चर्कंदै गएकै हो । यिनीहरूलाई हटाउन एकदमै जरुरी थियो । र, यो असहज अवस्था लामो समयसम्म चल्न पनि सक्दैनथ्यो । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन मैले पनि निकै प्रयास गरिराखेको थिएँ । यता भारत सरकारको प्रयास पनि भिन्न तहमा चलिरहेकै थियो । मैले सूचना पाएसम्म यो असहज स्थितिलाई सहज गराउन भारतले पनि निकै जोडबल गर्दै आएको हो । तर, किन अलिक समयमै यो असहजता हट्न सकेन भनेर ठूलो आशंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । समझदारी बन्न नसकिरहेकै कारण असझमदारी कायम रहेको थियो । भारतका जायज चासो र सरोकारलाई हामी बुझ्छौं पनि । र, भारतले पनि हाम्रो सरोकारलाई बुझेको छ । यसैकारण म सबै प्रकारका असमझदारीलाई सम्बोधन गरौं र खुला मित्रता पुरानै ठाउँमा फर्काऔं भनेर भारत आएको हुँ । मोदीजी प्रधानमन्त्री भएर पहिलो पटक नेपाल गएर संसद्मा सम्बोधन गर्दाताका रहेको द्विदेशीय सम्बन्धको उचाइमा फेरि हामी पुग्न सकौं भनेर प्रयत्न सुरु भएको छ ।

चार महिना लामो नाकाबन्दी र असहज स्थितिका माझ अहिले सहज बन्दै गएको भनिने सम्बन्धले यति चाँडै उचाइ समाउला भन्ने लाग्छ ?
जहाँ जहिल्यै पनि नकारात्मक भएर सम्बन्ध चल्दैन, सम्बन्ध बन्दैन पनि । नेपाल–भारत सम्बन्ध हठात्मा बनिने वा एकाएक बिग्रिहाल्ने भन्ने कुरा आउँदैन । यसकारण अलिक धमिलिएको सम्बन्धलाई सङ्ल्याउन म भारत आएको हुँ । र, भएभरका तिक्तता र असमझदारी हटेर सम्बन्धको स्थिति धेरै आसलाग्दो बनिसकेको अनुभव मैले गरेको छु । म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु– म कुनै सपिङ–लिस्ट लिएर दिल्ली आएको थिइनँ । आपसी सम्बन्ध, मैत्री र सद्भावका कुरा गर्न आएको थिएँ । हामीबीच रहेको असमझदारीको बादल हटाउन आएको थिएँ । त्यसमा पूरापूर सफल भएको छु । पारस्परिक विश्वास, सम्मान र सहयोगका भरमा मैले असमझदारीको बादल हटाएको छु ।

असमझदारी हटेको छ भनेर एकतर्फी भन्दै आउनुभएको छ । गत शनिबार तपाईंले हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त सम्बोधन गरेलगत्तै भारतीय विदेश सचिवले प्रेस ब्रिफिङमा ‘असमझदारी हटिसकेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको’ भन्दै संकेतमा अझै असहमति जनाएका थिए । उनले मधेसका सीमांकन, नागरिकता लगायतका मुद्दामा संवाद र सहमति बाँकी रहेको कुरा उठाएका थिए नि ?
त्यसो होइन । मधेसका समस्या, पहाडका समस्या अथवा पूर्व र पश्चिमका समस्या ती सबै हाम्रा समस्या हुन् । एउटा देशभित्र कहीं कतै पनि चित्त बुझेको स्थिति रहनु अथवा सबैको, सबैलाई चित्त बुझेको अवस्था सृजना हुनु त्यति सजिलो कुरा होइन । यस्ता कुराहरू रहन्छन् नै । यी कुराहरू र नेपाल–भारत सम्बन्धको विषयलाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्नै हुँदैन । नेपालका आफ्ना समस्या होलान्, आन्तरिक समस्या होलान् । ती समस्या र नपाल–भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको प्रश्न एकदमै फरक हुन्, बेग्लै हुन् । त्यसकारण द्विदेशीय सम्बन्धको घनीभूत कुरा मोदीजीको सम्बोधनमा आएकै छ । हिजो मात्रै विदेशमन्त्री सुषमाजीले फेरि दोहोर्‍याउँदै दुई देशको समझदारी र मैत्रीका बारेमा बोल्नुभएको छ । संविधान बनाउने कुरामा नेपाली नेता र जनताले गरेको योगदानलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीसहित सबैले धन्यवाद भनेका छन्, हामीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।

हो, प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान घोषणा हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्नुभयो । तर तपाईंले समझदारी बढिसक्यो भने पनि हाम्रो संवैधानिक प्रयासलाई स्वागत गरिएको संकेत कतै सुनिएन नि ?
होइन, तपाईं शब्दका पछाडि कुदेर हिँड्नेलाई भनिदिनुस्– ठाडो बोलीमा स्वागत भन्नुभन्दा ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ भन्दै बधाई दिनु कति अर्थपूर्ण बोली हो भनेर । के यो ‘महत्त्वपूर्ण उपलब्धि’ भनेको स्वागत गरिएको छैन भनेको हो ? फेरि हिजै सुषमाजी (विदेशमन्त्री) ले संविधानको संशोधन थप परिमार्जनसहित पारित गरेकोमा दोहोर्‍याउँदै बधाई/स्वागत जनाइसक्नुभएको छ । अब यो शब्दका पछिपछि दगुर्ने कि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ लाग्ने ? यसकारण भाषा कस्तो भयो भनेर अथवा कहाँनेर अपव्याख्या गर्ने ठाउँ भेटिन्छ भनेर पर्खिबस्ने होइन, हामीले सकारात्मक सोचमा अगाडि बढ्नैपर्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीदेखि अर्थमन्त्री, विदेशमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित सबै नेता र पदाधिकारीले नेपाल–भारत सम्बन्धको अबको सकारात्मक दिशामा सरोकार राख्नुभएको छ ।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको तपाईंको ‘वान टु वान’ बैठकमा उठेका विषयहरू अझै जनचासोमै छन् । के–कस्ता विषयमा कुराकानी भएको थियो ?
हेर्नुस्, सबै विषय र मामिला द्विपक्षीय कुराकानीका क्रममा उठेकै थिए । १९५० सन्धि, कालापानी र सुस्ता, सीमा मिचिएका कुराहरू द्विपक्षीय समूहको छलफलमा आए नै । भारतीय बाँधबाट नेपाली भूमि डुबानमा परेका विषयहरू पनि चर्चामा आए । तर, अहिले नाकाबन्दी र आपूर्ति कठिनाइको स्थितिबाट उम्केर सम्बन्ध सहजीकरणका लागि ध्यान राख्नुपर्ने बेलामा विषयको प्राथमिकता कहाँ र केमा राख्ने ? यी सन्धि, सम्झौता र रहँदै आएका द्विपक्षीय मामिलाहरू अहिले छलफलमा ल्याएर अहिल्यै सम्बोधन गर्ने विषय होइन । अहिले त दुई देशको असमझदारी हटाएर सम्बन्ध सुदृढीकरण र सहजीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ– हरेक विषयमा अनुकूलतातर्फ जानुपर्छ, थाती रहेका हरेक मामिला सुल्झाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

हरेक मुद्दामा पुनर्विचार गर्न, छलफल गर्न हामी तयार छौं भन्नुभएको छ । अझ कुनै ठोस प्रस्ताव वा योजना भएमा त्यो लिएर अगाडि आउन समेत मोदीजीले भन्नुभएको छ । तर, अहिले भने जति सकिन्छ, दुई देशमा समझदारी बढाउनु जरुरी छ हाम्रो प्राथमिकता पनि यही हुनुपर्छ ।

राजनीतिक संयन्त्रले कसरी पूर्णता पाउला ?
हेर्नुस्, अहिले नै सबै कुरामा सबैलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला भन्न सकिन्न । झन्डै ३ करोड जनसंख्याको नेपालमा एकाधको चित्त नबुझ्न वा दुई/चारको चित्त नबुझ्ने अवस्था बेग्लै हुन सक्छ । तर मुख्य रूपमा सामाजिक बनोट, प्रशासनिक अनुकूलता, जनताका निम्ति सुविधा/सेवा सर्त, विकासका सम्भावनादेखि लिएर राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सुरक्षा, हक/अधिकारका थुप्रै आधारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । निराधार र जिद्दीजन्य तरिकालाई स्थान दिन सकिन्न । यी सबै आधारमा संवाद हुन्छ, सहमति हुन्छ । यही आधारमा राजनीतिक संयन्त्रले पूर्णता पाउन सक्छ ।

तपाईंको यत्रो राजकीय भ्रमणका क्रममा भएका ७ बुँदे ‘एमओयू’ विगतमा भएका पुरानै समझदारीको नयाँ संस्करण जस्तो देखिएको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
त्यसो होइन । विशाखापटनम नाकादेखि बंगलाबन्ध मार्गसम्मको पहुँच के नयाँ कुरा होइन ? दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव देखिने धेरै विषयमा सहमति जुटेको छ । यो ठूलो ‘ब्रेक–थ्रु’ हो । यसपटक दुई वटा मुख्य उपलब्धि भएका छन् । एउटा बिग्रिन खोजेको हाम्रो सम्बन्ध फेरि ट्रयाकमा आउन सकेको छ भने अर्को लामो समयदेखि अडकिएको नयाँ ‘ट्रान्जिट’ सहमति पनि भएको छ ।

झन्डै २ दर्जन मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत रिक्त रहेको अवस्था छ । नियुक्तिमा के–कति कारणले सरोकार दिन नसकिएको हो ?
सबै कुरामा सहमतिका साथ काम गर्न खोज्दा ढिलो भइरहेको स्थिति छ । अघिल्लो सरकारले यो विषयमा किन ढिला गरेको थियो, मलाई थाहा भएन । तर, अहिले भने नयाँ चरणमा सहमतिका साथ संसदको नियमावली बनाउनुपर्‍यो । त्यसपछि सुनुवाइ समिति पनि गठन गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा केही ढिलाइ भएको हो, अब यसमा तदारुकता रहन्छ ।

भारतबाट फर्केपछि चीन जाने तयारी सुरु भइहाल्छ कि ?
हो, चीन जाने तयारीमा अब हामी लाग्नेछौं । केही विषयगत एजेन्डाहरूमा अब छलफल हुनेछ । सायद निकट भविष्यमै म चीन जानेछु ।

 

• प्रधानमन्त्रीसँग अन–बोर्ड अन्तर्वार्ता

• इकान्तिपुर बाट