व्यवस्थापिका–संसदले माघ ९ गते पारित गरेको विधेयकलाई सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमाणित गरेकी थिइ । प्रमाणित विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोथियो ।
मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख तीन दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयकमाथि संसदमा लामो समयसम्म सैद्धान्तिक र दफावार छलफल भएपछि विधेयक पारित भएको थियो ।
नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न हालै बनेको विधेयकले संविधानका तीनवटा धारालाई संशोधन गरेको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने स्थानमा समानुपातिक समावेशी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ८४ मा ‘भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने’ गरी संशोधन भएको छ ।
त्यसैगरी, धारा २८६ मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी जनसङ्ख्या मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । (रासस)
Post a Comment