तीन दल–मोर्चा कार्यदल बैठक असफल

काठमाडौँ, फाल्गुन ६ गते । सीमांकन विवाद सुल्झाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न भनी बसेको तीन दल–मधेसी मोर्चा कार्यदल वार्ता कार्यविधिमै अल्झेको छ ।



बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा करिब एक घण्टा चलेको बैठकमा तीन दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री भीम रावल, कांग्रेस नेता महेश आचार्य र एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले माघ पहिलो सातासम्म भएको छलफललाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

तीन दलले मोर्चासँग कार्यविधिको वैकल्पिक भाषा प्रस्ताव गर्दै ‘तराई–मधेस, पहाड, हिमाल लगायत देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरुमा देखिएको सीमांकन समस्या संयन्त्रले सम्बोधन गर्नेछ’ लेखिनुपर्ने बताए । मोर्चा कार्यदल सदस्यले भने प्रस्तावित संयन्त्रको कार्यविधिमै ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी’ वाक्यांश लेखिनुपर्ने अडान लिएका छन् । त्यस वाक्यांशप्रति तीनै ठूला दलको असहमति रह्यो ।

‘कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्नेमा कुरा भएको छ, खासगरी सीमांकनमा जहाँनेर समस्या छ, त्यसलाई उल्लेख गदै सबैलाई चित्त बुझ्ने भाषा लेखौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ कांग्रेस नेता आचार्यले भने, ‘धेरै दिनपछि आज उहाँहरुसँग भेटघाट भयो, मोर्चाको पोजिसन् पनि पहिलेभन्दा लचिलो नै छ । यही महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर हुने कार्यविधि नबनेसम्म आफूहरुलाई मान्य नहुने पुरानै अडान बैठकमा दोहोर्‍याएको बताए । ‘हामीले भनेको भाषाअनुसार हुने हो भने मान्छौं, नत्र कार्यविधि प्रष्ट नभएको संयन्त्रमा जानुको अर्थ छैन,’ कर्णले भने, ‘मूख्य विवादै टिओआर (कार्यविधि) को हो । त्यसमा नमिलेसम्म खै के मिल्यो भन्नु ?’

कार्यविधिको भाषावली अदलबदल गर्ने उपाय समेत बैठकमा खोजी भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा गठित राज्यपुनसंरचना समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सीमांकन हेरफेर गर्ने वाक्यांशसमेत कार्यविधिमा राख्न मोर्चा नेताले माग गरेपछि कांग्रेस नेता आचार्यले प्रस्ताव गरे, ‘उसो भए तपाईंहरु मधेसमा दुई प्रदेश भन्ने अडान छाड्नुस् । संविधानसभाको समितिमा अनुमोदित प्रतिवेदनप्रति कांग्रेस सकारात्मक छ ।’ तर एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका रावलले राज्यपुनसंरचना समितिको प्रतिवेदन आफ्नो दललाई मान्य नहुने प्रष्टै राखिदिएपछि बैठक अघि बढ्न नसकेको स्रोतले बतायो । एमाओवादी महासचिव महराले यसमा कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

संविधानसभाको उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन मान्नु भनेको घुमाउरो भाषामा मधेसमा दुई प्रदेश नै स्वीकार गर्नु हो । बिहीबार बिहान ११ बजे फेरि बस्ने भनिएको बैठकमा यसको वरपर सहमति खोज्ने प्रयास हुने तीन दलका एक कार्यदल सदस्यले जानकारी दिए । तर एमालेले भने समितिबाट उक्त प्रतिवेदन बहुमतले पारित भए पनि संविधानसभाले अनुमोदन नगरेको हुँदा अब फेरि त्यसैमा फर्कन आफूहरु बाध्य नहुने बताएको छ ।