
गत बैसाख १२ गते, दिनको ११ः ५६ बजे । तपाईंलाई राम्रैसँग थाहा छ, फगत धरती हल्लिएन, उजाड भए जनताका बस्तीहरु । भत्किए जनताका कटेराहरु, उजाडियो कयौं नेपाली दिदिबहिनीको सिउँदो अनि टुहुरा भए नेपालीका कयौं सन्ततीहरु । देशले ठुलो विपत भोग्यो, जनताले कालो दिनको सामना गर्नु पर्यो । आफ्नै आँखा अगाडी ढलेका आफ्ना घर, लडेका आफन्तको लास, रोएका आफ्ना सन्ततिलाई निर्विकल्प टुलुटुलु हेरेर विरक्तिएको मनलाइ बुझाउने आसाको त्यान्द्रो खोज्दै थिए जनताहरु । आ–आफ्नै समस्या, आ–आफ्नै पीडा, र आ–आफ्नै ’दर्द’ बोकेर जनता बाँच्ने कोसिस गरिरहे, र गरिरहेछन् पनि ।
हल्लिएको धरतीले कयौं आशाहरु चुँडेर लग्यो, कयौं सपनाहरु भत्काइदियो । अनि चोट दियो, पुस्तौ पुस्तासम्म खत बस्ने गरी । आफु रोएर पनि देश हाँसेको देख्न खोज्ने महान नेपालीहरु तव झन् सतब्द थिए, जव देशको एउटा धरोहर ’धरहरा’ ढल्यो । आफ्ना बस्तीहरु उजाडिएको दुस्खसँगै देशको स्वाभिमान ढलेकोमा चिन्ता थियो नागरिकसँग । देशको माया गाँसिएको जीवन्त रुप धलेकोमा चिन्ता थियो जनतासँग । हो प्रधानमन्त्रीज्यू, तीनै जनताका भिडमा म पनि त्यस्तो नागरिक हुँ, जो धरहारा ढलेको देखेर एकपटक उही धरहराअघि भक्कानिएको थियो, आफ्नो पुर्खाको चिनो सम्झेर, देशको स्वाभिमान सम्झेर ।
धरहरासँग हाम्रो स्वाभिमान जोडिएको छ, देशको माया जोडिएको छ । धरहरा बनाउनु पर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । धरहरा बनाउनु हुँदैन भन्नेहरु देशद्रोहीनै हुन् । तर देशमा विधि छ, कानुन छ, र त कानुन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । धरहरा भत्केको खण्डमा बनाउने जिम्मेवारी कसले पाएको थियो ? धरहराको नाम बेचेर, धरहराको शरिरमा अरुलाई टेकाएरको धनी भएको थियो, धरहराको जिम्मेवारी कसले लिएको थियो, कानुन अनुसार धरहराको ठेक्का कसले लिएको थियो, त्यो पनि बुझौं न प्रधानमन्त्रीज्यू । नत्र त अर्वौ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको र अधिकांश जनताले स्वीकारेको सविधानको के अर्थ भयो र ?

यहि देशको विश्वविद्यालयमा कानुन पढिरहेको विद्यार्थी हुँ म प्रधानमन्त्रीज्यू । कानुनको पहिलो अध्याय ‘करार’ लाई मैले बुझ्न, अरुलाई बुझाउन वा परिक्षा पास नै गर्न भनेपनि पढेको छु । धरहराको भोगचलन गर्ने बिग्रिएको वा भत्किएको अवस्थामा बनाउने भन्दै काठमाडौँको एक कम्पनी ‘साइड वर्कर्स प्रालि’ले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । धरहरा ढल्नुअघि मैले त्यहि कम्पनीले बेचेको टिकट काटेर धरहराबाट काठमाडौँ नियालेको छु प्रधानमन्त्रीज्यू, धरहराबाट ओर्लिएर त्यहि कम्पनीले बेचेको चाउमिन र चीसो खाएर फर्केको छु । कमाउनेबेला त्यहि कम्पनीले कमायो । धरहरा बनेपछि फेरी कमाउनेछ । अनि विधि र कानुनलाई लत्याएर एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई पोसाउन म किन धरहरामा पैसा हालौं प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाइ जवाफ चाहिएको छ ।
संयोगबस्, मैले काठमाडौँ महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच भएको सम्झौता पढ्ने मौका पाएको थिएँ । सम्झौता अनुसार साइड वर्कर्सले २० वर्षसम्म धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको भोगचलन गर्ने अधिकार पाएको छ भने करारअनुसार धरहरा भत्केको खण्डमा उक्त कम्पनीलेनै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०६१–०१–३१ गते महानगरपालिका र साइड वर्कर्सबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर पाँचमा लेखिएको छ, ‘धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई सःशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किएमा सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ ।’

करारमा स्पष्टसँग धरहरा भत्किएको खण्डमा उक्त कम्पनीले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनि के म आफैंले पढेको कानुनको खिल्ली उडाएर धरहरामा पैसा लगाउँ ? भोलि के सहि र केहि गलत वकालत गर्नुपर्ने मैले प्रधानमन्त्रीले भनेपछि कानुन मिच्न पाइन्छ भनेर बुझौं? के जनता पिडामा परेको बेला जनताको ’सेन्टिमेन्ट’को व्यापार गरेर कानुनलाई लत्याउनुपर्छ भनेर बुझौं वा के बुझौं । प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाइ यसको पनि जवाफ चाहिएको छ ।
आजसम्म राजनीति राम्ररी बुझेको छैन । बुझ्ने त्यति धेरै इक्षा पनि छैन । तर भनेको, सुनेको तपाईं निकट पार्टीको आफ्नो मान्छेको कम्पनी भएकाले त्यलाई बचाउन तपाइंले जनताले धरहरा बनाउनु पर्यो भनेर लागिरहनु भएको छ रे, त्यो सत्य हो भने म नागरिक हुनुको औचित्य कहाँ खोजुं प्रधानमन्त्रीज्यू ? यो देशले मलाई दिएको नागरिक हुनुको प्रमाणपत्रको औचित्य कहाँ खोजुं म ? अनि एउटा कम्पनीका लागि देशको कानुन विर्सिदिने हो भने के मैले पढेको कानुनशास्त्र खेरै गएछ भनेर बुझौं ?
हुन त साइड वर्कर्सप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन । हुनुपर्ने कारण पनि छैन । तर म विधिमा विश्वास गर्छु । म कानुनमा विश्वास गर्छु । कि उक्त सम्झौता खारेज हुनुपर्यो, कि जनताले पैसा लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण दिनुपर्यो । जनताले छाक काढेर जम्मा गरेको पैसा एउटा कम्पनी पोसाउन किन खर्च गर्ने ? कानुनको मर्मलाइ लत्याएर किन एउटा कम्पनीले गरिरहेको ’लुट’मा साथ दिने ? भनेको, सुनेको प्रधानमन्त्रीज्यू, उक्त कम्पनीले देशलाइ तिर्नुपर्ने पुरै राजश्व तिरेको छैन, कतिपयकाम नियम विपरित गरेको छ । अनि म मेरा सन्ततीहरुलाई धरहराको नाममा कानुन मिचेको कथा किन सुनाउँ ? त्यहि भएर उक्त कम्पनीसँगको करार खारेज नभएसम्म वा काठमाडौँ महानगरपालिका र साइड वर्कर्सबीच भएको सम्झौताको कानुनी निस्कर्ष ननिकालेसम्म म धरहरामा पैसा हाल्दिन प्रधानमन्त्रीज्यू । तपाइंले पैसा हाल्नुभयो, केहि जनताले हाले, त्यसमा मेरो भन्नु केहि छैन ।
धरहरा बनानुनुपर्छ, हाम्रो पुरखाको चिनोलाइ कुनै हालतमा मर्न दिनुहुन्न । तर सबै कानुन अनुसार हुनुपर्छ । एउटा कम्पनी होइन जनतालाइ सतुष्टि दिने तरिकाले धरहरा बनाउन खोजिए सहयोग गर्ने हातहरुको पंतिमा मेरो हात जरुर हुनेछ प्रधानमन्त्रीज्यू ।
धरहाराको शुभचिन्तक
सुरज प्याकुरेल
- रातोपाटिबाट
Post a Comment