सिडिओ कुट्ने पूर्व मन्त्रीलाई दुई हजार जरिवाना

वीरगन्जः फाल्गुन १५ गते ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुटेको मुद्दामा पूर्व कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई जिल्ला अदालत पर्साले दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

 कृषि तथा सहकारी राज्यमत्री हुदा बेगमले २०६६ कात्तिक २४ गते पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीलाई कुटेको मुद्दामा जिल्ला अदालत पर्साले बिहीबार अन्तिम फैसला गर्दै दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

बिहीबार पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीको एक इजलाशले पूर्व राज्यमन्त्री बेगमलाई दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुर खरेलले बताए ।

केही सार्वजनिक अपराध र साजय ऐन २०२७ को दफा ६(१) बमोजिम बेगमलाई दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको श्रेस्तेदार खरेलले जानकारी दिए ।

पर्सा जिल्ला अदालतको तीन नम्बर इजलाशमा बिहीबार वादीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ता भुवनेश्वर पौडेलले बहस पैरवी गरेका थिए ।

अदालतले फैसाल गरेको जरिवाना रकम पूर्व राज्यमन्त्री बेगमले शुक्रबारसम्म पनि नतिरेको श्रेस्तेदार खरेलले बताए ।

‘अदालतको तहसिल शाखाले डोर खटाएर जरिवाना रकम असुल गर्छ’, श्रेस्तेदार खरेलले भने,‘जरिवाना रकम असुल्ने अर्को पनि प्रावधान छ, प्रहरी खटाएर पनि रकम असुल्न सक्छाँै ।’

२०६६ कात्तिक २४ गते तत्कालिन कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बेगमले काठमाडौंबाट बीरगन्ज आउने क्रममा सिमरा विमानस्थलमा आफुलाई लिन पुरानो गाडी पठाएको भन्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीलाई उनकै कार्यकक्षमा पुगेर गालामा चड्कन हिर्काएकी थिइन् ।

घटना भएको तीन दिनपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीका सुरक्षागार्ड प्रहरी हवलदार रामराज राय यादवले दिएको जाहेरीका आधारमा बेगमविरुद्ध केही सार्वजनीक अपराध ऐनअन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन राज्यमन्त्री तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी केन्द्रिय सदस्य पनि रहेकी बेगमले २०६६ पुस २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा गल्ती स्वीकार्दै आइन्दा यस्तो नहुने भन्दै पत्र लेखेर माफी मागेकी थिइन् ।

बेगमको पत्रका कारण मुल्तबीमा रहेको मुद्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि ब्युँतेको थियो । गत असोज ३ गते जारी नयाँ संविधानले एक वर्ष भन्दाबढी कैद हुने सबै मुद्दाहरु अदालतबाट हेर्ने गरि अदालतको क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता रहेको बेगमविरुद्धको मुद्दा गत पुस ५ गते जिल्ला अदालतमा पुगेको हो ।

यसअघि गत भदौमा पनि पर्सा जिल्ला अदालतले पूर्व मन्त्री बेगमलाई गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेको ठहर गर्दै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त जरिवाना रकम पनि बेगमले अहिलेसम्म बुझाएकी छैनन् ।

पुर्वराज्यमन्त्री बेगमले अदालतको फैसला पुर्वाग्रही भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने नियतले अदालतले फैसला गरेको उनले बताइन् ।

‘म मधेसी र मुस्लिम महिला भएकै कारण राजनीतिक पुर्वाग्रहले यस्तो फैसला आएको हो’, उनले भनिन्, जरिवाना रकम म अहिले तिर्दिनँ, पार्टि भित्र छलफल गरेपछि मात्रै यसबारे निर्णय लिन्छु ।’