काठमाडौं, २१ पुस। पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने गरी जारी गरिएको कांग्रेसको विधान एक कार्यकालमै असफल भएको भन्दै सभापतिको अधिकार बढाउन संशोधनको तयारी गरिएको छ।

विधान मस्यौदा तयारी समितिले केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ वा नगर सभापतिको अधिकार बढाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। विधान तयारी समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले एक कार्यकालको परीक्षणबाट सभापतिको अधिकार कम हुँदा पार्टी सञ्चालनमै समस्या परेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए।
‘सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयनको अधिकार नहुँदा कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा विगतमा धेरै समस्या देखिए’, ढुंगानाले भने, ‘विगतमा देखिएका समस्या सच्याउन केन्द्रीयसहित जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ कार्य समितिका सभापतिको अधिकार बढाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दैछौं।’
कांग्रेस विधानमा मनोनीत हुने उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पेस गर्ने र निर्वाचित सदस्यहरूको बहुमतबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार दिँदा केन्द्रीय सदस्य क र ख वर्गको भएकाले संशोधन गरेर सभापतिको अधिकार बढाउने निष्कर्षमा पुगिएको ढुंगानाले बताए। ‘निर्वाचित सदस्यले पदाधिकारी मनोनयनमा राय दिन पाउने तर मनोनीत सदस्यले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो विधानले निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरूबीच विभेद गरेको छ। यसलाई हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं।’
Post a Comment