उपेन्द्र यादवमात्र मधेसी हुन् र ?

दीपनारायण साह

काठमान्डौ, १३ असोज । पहिलो संविधानसभामा भारी बहुमत ल्याएका मधेसवादी दलहरु दोस्रो संविधानसभामा निकै तल झरे । मधेसममा उनीहरुको प्रभाव पुरै घट्यो । घटेको प्रभावलाई फिर्ता ल्याउन उनीहरु अहिले सोझा  जनतालाई उकासी रहेका छन् । सत्य कुरा के हो भने पहिलो संविधान सभामा ८० - ८१ सिट मधेसवादी दलले ल्याएका थिए । कांग्रेस एमाले समाप्तजस्तै थिए । दोस्रो चुवानले त्यसलाई उल्टाई दियो । उनीहरु १०-११ सिटमा बस्नु पर्यो ।  कांग्रेस, एमाले १०० को हारहारीमा पुगे । मधेसका जनता के चाहन्छ भन्ने कुरा यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । अब जनमतका आधारमा कुरा गर्ने कि अल्पमतका आधारमा । पक्कै पनि अल्पमतका कुरा सुन्नु पर्छ । अल्पमतका पनि जायज मागहरु सांवोधन हुनु पर्छ । मधेसको अहिलेको आन्दोलन अल्पमतको होईन । यो त केही स्वर्थीहरुको मात्र हो ।

संविधानले सतप्रतिशत माग पुरा गराएको छ । सीमाङ्कनमा केही मिल्न बाकी छ । मिलाउनमा प्रमुख दलहरु तयार पनि छन् । अहिले मधेसवादी दलहरुले सोझा नागरिकहरुमा भ्रम पैदा गराएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलन देशका लागि घातक छ, र मधेसका नागरिकका हितमा पनि छैन । नेता केन्द्रीत आन्दोलनले नेताको हित गर्छ । जनताको गर्दैन । भारतलाई गुहारेर, देशमा नाकाबन्दी गर्ने आन्दोलनको धरातल सबै नागरिकले बुझ्नु पर्छ । भारतले मधेसलाई उचालेर देशमा अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेको छ । उसले गरेको नाकाबन्दीको अर्थ पनि यही हो ।  गैरकानुनी रुपमा भारतले नाकाबन्दी गर्नु कुनै हालतमा मिल्दैन ।

समावेसी, समानुपातिकका कुरा सबै मिलेका छन् । नागरिकताका नाममा धेरै कुरा आएका छन् । आन्दोलनकारी दलहरुले यही विषयलाई बढी उचल्ने पनि गरेका छन् । तर नागरिकताका समस्या पूर्ण रुपमा मिलिसकेका छन् । यही विषयमा भारतले पनि सिधै हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

अंगिकृत नागरिकतावाहकलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख दिन कुनै हालतमा सकिदैन । भारतीय पक्षले अंगिकृत नागरिकताको विवादमाथि बढी चासो दिएको छ । भारत चाहन्छ अंगिकृत नागरिक नेपालको कार्यकारी प्रमुख बन्न सकोस् । उसो भए किन सोनियालाई भारतले राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन ? आफ्नो देशलाई माया गर्ने व्यक्तिले अरुको देशको पनि भलो चिताउनु पर्छ । यदि अंगिकृत नागरिकलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने कानुन बन्यो भने देश विदेशीको हातमा जाने छ । हामी नेपाली दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्ने छौ । यसैले पनि अंगिकृत नागरिकलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्राबधान ल्याउनु हुदैन । यस्तो प्राबधान आयो भने जुंगा खौरिएर हातमा खुकुरी बोकेर हिड्नु पर्ने दिन आउने छ ।

मधेसवादी दलहरु अहिले पनि एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छन् । यो सरासर देश टुक्र्याउने खेल हो । हाम्रा नेताहरु पहिले चुकेका कारण सबै विग्रियो । प्रदेश बनाउदा हिमाल पहाड र तराई मिलाएर बनाउनु पर्छ । १४ अंचल ७५ जिल्ला हुदा हामी मिलेरै वसेका थियौं । ५ विकास क्षेत्रजस्तो वैज्ञानिक प्रदेश अब बन्नै सक्दैन । सबैको बुद्धि फिर्ने हो भने त ५ विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मानिदिए हुन्छ ।

मधेसमा आन्दोलन गर्दै  गरेका दलहरुका कार्यकर्ता मात्र छैनन् । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका पनि छन् । मधेसबाटै यी दलका यति धेरै जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । उनीहरुका कुरा सुन्नु पर्दैन ? अहिले आन्दोलनमा मधेसी जनताको ठूलो सहभागिता छैन । भ्रममा परेकाहरुमा मात्र आन्दोलनको  समर्थनमा छन् ।

समानुपातिक, समावेसी र नागरिकता लगायतका मुद्धाहरु पुराका पुरा समाधान भएका छन् । तर यिनै मुद्धाहरुलाई उचालेर अहिले मधेसमा आन्दोलन चर्काइएको छ । भारतको आड भरोसामा गरिएको आन्दोलनले मधेसी नागरिकको माग पुरा गर्न सक्दैन । नेपालको सरकारसंग वार्ता गर्न उनीहरु किन डराएका छन ? कारण के छ भने उनीहरुसंग कुनै मुद्धा नै छैनन् । यो आन्दोलन मन्त्री पदको 'वार्गेनिङ' मात्र हो । अहिले पनि भित्रभित्रै उनीहरु पदमाथि 'वार्गेनिङ' गरिरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव या आन्दोलनमा लागेका मात्रै मधेसी हुन् ? हामी मधेसी होइनौ ? उनीहरुका मात्र सबै कुरा जायज हुनुपर्ने ? संविधान जारी पछि हामीले मधेसी जनतालाई संविधानका बारेमा राम्रोसंग बुझाउन सकिरहेका छैनौ । त्यसैको फाइदा आन्दोलनकारीले लिएका छन् । अब ढिला नगरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेसी सांसदहरु मधेसमा जानु पर्छ र शीर्ष नेतृत्वलाई पनि पुर्याउनु पर्छ । हामीले सबै कुरा बुझायौ भने मधेसका नागरिकले बुझ्छन ।
कसैलाई पनि देश टुक्र्याउने अधिकार छैन । मधेसी नागरिकले त्यस्ता व्यक्ति र दलहरुलाई साथ पनि दिदैनन् । देशलाई नाकाबन्दी गराएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नेहरुको भण्डाफोर गर्नु पर्छ ।

-ईमेजखबरबाट