अदालतले बोलायो पाँच डनलाई , डनका वकिल एक से एक वरिष्ठ

काठमाडौँ, १८ भदौ । विशेष अदालतले हेर्दै आएको पाँच चर्चित डनका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बहुप्रतिक्षित मुद्दा लम्बिएका लम्बियै छन् । छ महिनामा फैसला हुनुपर्ने मुद्दा २८ महिनामा पनि फैसला हुन सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कुख्यात डन चक्रे मिलन र पत्नी इन्दिरा घले, दीपक मनाङे र पत्नी पासाङ डोल्मा गुरुङ, पर्शुराम बस्नेत र पत्नी अन्जुसिंह बस्नेत, अभिशेक गिरी र गणेश लामा तथा लामाका पत्नी लक्ष्मी लामा तथा भाइ पाल्साङ लामा, विनोद लामा, राकेश लामालगायतलाई विशेष अदालतमा ५ जेठ ०७० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालत ऐन–०६९ मा भ्रष्टाचार, अनियमितता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

२८ महिना लम्बिँदा बल्ल विशेष अदालतले उनीहरुलाई पेशी तोकेको छ । पछिल्लो पेशी चक्रेको मुद्दामा २७ भदौ, मनाङेलाई २० भदौ, बस्नेतलाई १० असोज, गिरीलाई २९ भदौ र गणेश लामाको ३ असोजलाई मिति तोकिएको छ । तैपनि अझै ती मुद्दा टुंगिन्छन् भन्ने केही निश्चित छैन । ‘पहिल्यै हुनुपर्ने हो, विविध कारणले एक २ पटक पेशी हटेको छ, अब सायद फैसला हुनछ होला,’ विशेष अदालतका रजिष्टार भद्रकाली पोखरेलले भने ।

न्यायाधीश बढे पनि उस्तै

पर्याप्त जनशक्ति अभाव र एउटै मात्र इजलास भएकाले अदालतले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको बताउने गरेकामा अहिले छ न्यायाधीश भएपछि पनि कामले गति लिन सकेको छैन । विशेष अदालतमा अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्य भूपेन्द्र राई, पवनकुमार शर्मा, नरेन्द्र शिवाकोटी, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनी छन् । यसअघि अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसे थिए भने अन्य २ सदस्य मात्र थिए ।

हरेकपटक अलमल मात्र

चक्रे मिलनको मुद्दा अब फैसलातिर जान्छ भनेर अदालत स्रोतले गत भदौको पहिलो हप्ता नै भनेको थियो । त्यसबेला सरकारी साक्षी र व्यक्तिगत साक्षी बुझ्ने काम सकिएर तत्काल देखिएको प्रमाण बुझ्ने काम सकियो भनिएको थियो । भइपरी केही नआए फैसला हुन्छ भनिएको मुद्दामा अझै पेशी चढ्दै र प्रमाण बुझ्दैमा बितिरहेको छ । चक्रेको मुद्दामा १३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर फैसला भएन ।

दीपक मनाङेको मुद्दा पनि फैसलातिर उन्मुख भएको गत भदौमै अदालतले बताएको थियो । १६ भदौका लागि साक्षी र बकपत्र बुझ्न तोकिएको र बकपत्र बुझेपछि फैसलामा चढ्छ भनिएकामा अझै फैसला भएको छैन । त्यसयता एकवर्ष बितिसकेको छ । ९ चैतका लागि फैसला हुने भनेर पेशीमा चढेकोमा त्यो दिन पेशी सूचीबाट हटाइएको थियो । नभ्याइएकाले ९ वैशाखका लागि तोकिएको थियो तर फैसला भएन । बस्नेतविरुद्धको मुद्दामा पनि अघिल्लो वर्ष ३० भदौका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर उनले आर्जन गरेको भनिएको घरजग्गा उनकै हो होइन भन्ने प्रमाण बुझ्ने तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट उनको कम्पनीको लगत झिकाउने काम गर्दा केही ढिला भएको र प्रमाण बुझिसकेकाले अब फैसलामा चढ्ने बताइएको छ ।

विराटनगरका अर्का डन गिरीविरुद्धको मुद्दा पनि टुंगिसकेको छैन । पेशी हाल्दा पनि लामो समयसम्म हाजिर हुन नआएपछि मुद्दा सरेको थियो । ‘पछिमात्र उनकी पत्नी हाजिर भइन् । अहिले पेशी तोकिएको छ,’ अदालत स्रोतले भन्यो । गणेश लामाविरुद्धको मुद्दा त झनै अलमलमा छ । ‘सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नै नचलाउने आसयको राय आएकाले मुद्दा नै अलमलमा थियो, पछि बहस नोट पेस गर्न आदेश भएको थियो र अहिले अदालती कारबाहीमा छ,’ अदालत स्रोतले भन्यो । यसअघि अघिल्लो वर्ष भदौमा सरकारी साक्षी बुझ्न बाँकी थियो । विभागले लामा र पत्नी तथा भाइविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेकामा बकपत्र नआएपछि पक्राउपुर्जी जारी गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकालाई पत्र लेखेको थियो । हरेकपटक अलमलले मुद्दा लम्बिरहेको प्रष्ट छ ।

के हुन्छ सजाय ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–०५९ को दफा २० को उपदफा २० मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जित गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गरिने उल्लेख छ । डनगिरी गर्दै आर्जन गरेको अकुत सम्पति चक्रेसँग ७ करोड ८ लाख, मनाङेसँग १४ करोड ७३ लाख, बस्नेतसँग ११ करोड ४१ लाख, गणेशसँग २७ करोड १ लाख र गिरीसँग २ करोड ९४ लाख रहेको विभागको दाबी थियो । विभागले २ वर्ष कैद तथा त्यति नै रकम बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ढिलासुस्ती किन ?

विशेष अदालतले हेर्दै आएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको फैसलामा ढिलासुस्ती देखिएको छ । मुद्दाको चाप बढेको भन्दै विशेष प्रकृतिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरिए पनि विशेष अदालतले चुस्तदुरुस्त भएर काम गर्न सकेको छैन । मुद्दाको चापसँगै २८ महिनाअघि विभागले अदालतमा दर्ता गरेको बहुप्रतिक्षित मुद्दामा फैसला हुन नसकेको हो । तर प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेल नियतवश नभइ प्रक्रियागतरुपमै ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

‘पेशीमा चढ्ने हो, त्यसपछि अरु सबै काम इजलाशबाट हुने हो, प्रमाण पु¥याउन अन्य विभिन्न आवश्यक कागजात जुटाउन ढिलो हुँदा मुद्दा केही ढिलो भएको भए पनि अब लगभग फैसला हुने चरणमा छ,’ विशेष अदालतका उपरजिष्टार तथा प्रवक्ता पौडेलले भने । विशेष अदालतमा अख्तियारले घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका सरकारी कर्मचारी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी, झोले विद्यालय खडा गरेर अनियमितता गर्ने शिक्षाका कर्मचारी, किर्ते दस्तखत तथा आफैँले ल्याप्चे ठोकेर मृतकका नाममा लगत कट्टा नगरी आफैँले वृद्धभत्ता बुझ्ने गाविस सचिव र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसको स्रोत देखाउन नसकेका व्यक्तिविरुद्ध बढीजसो मुद्दा दायर भएको पाइन्छ ।

चर्चित डनका चर्चित अधिवक्ता
अदालतमा बहसका लागि प्रायः हरेक डनले पहुँचवाला र प्रभावशाली वकिल नै राखेको पाइन्छ । चर्चित वकिललाई राख्दा मुद्दा प्रभावकारी हुने भएकाले चलेका वकिल नै मुद्दामा राखिएको छ । पर्शुराम बस्नेतको पक्षबाट बार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, हरिशचन्द्र सुवेदी र श्रीनारायणप्रसाद देवकोटाले बहस गरेका थिए ।

यसैगरी, दीपक मनाङेका पक्षबाट खगराज पोखरेल, ऋषिराम घिमिरे, ईश्वर अधिकारी, श्रीराम दुवाडी, गोकुल भण्डारी तथा उनकी पत्नी पासाङ डोल्मा गुरुङका तर्फबाट सीताराम अधिकारी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, चक्रे मिलनका पक्षबाट गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् भने अभिशेक गिरीका तर्फबाट सतिशकुमार झाले बहस गरेका छन् । गणेश लामाको पक्षमा शेरबहादुर केसी, नरबहादुर योगी र योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बहस गरेका छन् ।