संसदीय कार्यदलद्वारा टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ, ११ असोज । कैलालीको टीकापुरमा गत भदौ ७ गते भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन–अवलोकन गर्न गठन भएको संसदीय कार्यदलले आफ्नो लिखित प्रतिवेदन सामाजिक न्याय तथा मावन अधिकार समितिसमक्ष पेस गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा कार्यदलका संयोजक जीवन श्रेष्ठले उक्त हिंसात्मक घटनामा भएको मानव अधिकार हनन सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यदलले टीकापुर घटनालाई अकल्पनीय, निन्दनीय, दुखदायी, अमानवीय तथा हिंसात्मक घटनाको सङ्ज्ञा दिएको छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै परिमार्जित ६ र ७ प्रदेशको अवधारणाको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बन्द÷हडतालका शृङ्खला चलिरहेको, अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल पक्ष र थरुहट स्वायत्त प्रदेशका पक्षधरबीच चुलिँदै गएको विवादको परिणामस्वरुप घटना हुन पुगेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ ।

घटना हुने अघिल्लो दिन जिल्ला सदरमुकाममा सर्वदलीय बैठक बसी कुनै समूहको विरोध प्रदर्शनमा कोही कसैबाट अवरोध नगर्ने र सभा सम्मेलन शान्तिपूर्ण गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर आन्दोलनकारीले त्यसको विपरीत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सात सुरक्षाकर्मी नियन्त्रणमा लिएर तथा एक नाबालकलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

सो घटनामा गम्भीर घाइते भएका एकजना सुरक्षाकर्मीको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।

कार्यदलले घटनास्थल, प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी पक्ष, सुरक्षा निकाय, स्थानीय नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।

सङ्घीयताका बारेमा बुझाउन नसकेको उपजका रुपमा घटना भएको देखिए पनि घटनाको प्रकृति विश्लेषणबाट टीकापुर घटना राजनीतिक षड्यन्त्र र आपराधिक मनसायबाट गराइएको स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको भनाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिकारकर्मी र पेसाकर्मीले सीमाङ्कनसहितको सङ्घीय प्रदेशको बहानामा राजनीतिक एजेन्डाबाट नियोजित रुपमा जातीय तवरले हिंसात्मक घटना गराइएको बताएका थिए ।

कार्यदलले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई यथाशीघ्र राहत एवम् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ ।

घटनामा परी घाइते भएका नेपाल प्रहरीका ३०, सशस्त्र प्रहरीका २७ र थरुहटका आठ कार्यकर्ताको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

टीकापुरमा भएको घटनापछि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा समेत घर टहरा, सङ्घसंस्था, पसल होटल, सवारी साधन, एफएम रेडियो तोडफोड र आगजनी भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आन्दोलनकारीहरुले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउन पनि राजनीतिक दल र सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलले कैलाली घटनालाई विशेष ब्युरोबाट सुक्ष्म र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रशासनले थारु समुदायका अगुवासँग सौहार्द्रता र हार्दिकता साथ सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।