परासी, १७ भदौ । भारतीय पक्षले नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रमा यस वर्ष करिब एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको लगानीमा योजना सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
भारतले हरेक वर्ष गण्डक क्षेत्रका नहर साइपन, बाँध, स्पर, मर्मत–सम्भार र बाँध संरक्षणको विभिन्न काम गरे पनि कामको गुणस्तर नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
त्यसैगरी बाँधको लम्बाइ बढाउने, नारायणी नदीको धार व्यवस्थित गरी कटान क्षेत्रमा तटबन्ध गर्नेलगायतका करोडौँको योजनाका निर्माण कार्य भए पनि सो पूर्ण रुपमा गुणस्तरीय हुन नसकेको गण्डक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताउनुभयो ।
केवटका अनुसार गण्डक क्षेत्रमा भारतले सकारात्मक काम भएको बताएको दाबी गरे पनि भारतीय ठेकेदारहरुले गुणस्तरहीन काम गर्न छाडेका छैनन् । गण्डकपीडित र भारतीय पक्षसँग भएको छ वर्षअघि भारतको वाल्मीकिनगरमा भएको २१ बुँदे सहमतिपछि कार्यान्वन गर्न गण्डकपीडितले पटक पटक दबाब दिँदै आएका छन् ।
भारतीय पक्षले सम्झौताका केही बँुदा कार्यान्वन गरे पनि अझै अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । गण्डकपीडितले प्रत्येक वर्ष भारतीय गण्डक नहरको पानी पुनः अवरुद्ध गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन थालेपछि भारतीय पक्षले तीन वर्षदेखि २१ बुँदे सहमति कार्यान्वन सुरु गरे पनि हालसम्म पाँच बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी १६ बुँदामा अझै काम हुन नसकेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष केवटले बताउनुभयो ।
उहाँले सहमतिअनुसार २० वर्षयता गण्डकपीडितले पाउनुपर्ने बाली र जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम नपाएको गुनासो गर्नुभयो । क्षतिपूर्तिका लागी गरिएको सर्वेक्षणअनुसार झन्डै रु तीन अर्ब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग माग गरिसके पनि हालसम्म रकम नपाएको गण्डकपीडितले बताएका छन् ।
Post a Comment