मन्त्री राना जवाफ

काठमाडौँ, ४ भदौ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले सांसदहरुले सदनमा उठाउनुभएको विषयवस्तुलाई इमान्दारिताका मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

विनियोजन विधयेक, २०७२ अन्तर्गत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको छलफलमा सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिँदै उहाँले गत आवदेखि नै मन्त्रालयले भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दोस्रो पुस्ता सुधार कार्यक्रम अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, नापनक्सा पद्धति एवम् भौगोलिक सूचनाको आधुनिकीकरण, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, जग्गाको मूल्याङ्कनमा सुधार, भूमिबजारको संस्थागत विकास, सरकारी, सार्वजनिक एवम् गुठी जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगका क्षेत्रमा जनअपेक्षाअनुरुप रुपान्तरण ल्याउने अठोटका ती कार्यक्रम आरम्भ भएको मन्त्री रानाले जानकारी दिनुभयो ।

नापी र मालपोत कार्यालयमा रहेको परम्परागत सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अनलाइन सेवामा रुपान्तरण गरी सुशासनमा फड्को मार्ने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको बताउँदै उहाँले सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले २१ स्थानमा मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पुनःस्थापना, बहाल, विटौरी, सट्टापट्टालगायतका विभिन्न प्रकृतिका जग्गाको दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दर्ता समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री रानाले कास्की, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देशी, सुर्खेत जिल्लमा रहेका जग्गा दर्तासम्बन्धी समितिले यसै आवमा कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।

नापी गर्नुपर्ने गाउँ ब्लकको १२ हजार हेक्टरमध्ये हालसम्म आठ हजार हेक्टरको नाप नक्सा तयार भइसकेको जनाउँदै यस आवमा थप दुई हजार हेक्टरको तयार हुने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

पाल्पा, अर्धाखाँची, अछामको विशेष नापी कार्य पुनःसञ्चालन राख्दै यस आवमा झापा, सिरहा, लमजुङ, गोरखा, मनाङ, कालीकोट र मुगु जिल्लामा पनि थप विशेष नापी कार्य प्रारम्भ गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी ऐनलाई पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको, भू–बनोट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक र औद्योगिक, वन, सार्वजनिक तथा खुल्ला गरी वर्गीकरण गरिएको जनाउँदै मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग आसपासका ४०१ गाविस र नगरपालिकाको भू–उपयोग नक्सा तयार भइसकेको जानकारी दिइयो ।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका २७ हजर ५७० परिवार मुक्तकमैयामध्ये २६ हजार ९० परिवारको पुनःस्थापना भएको जानकारी दिँदै उहाँले गुठी क्षेत्रमा पनि देखिएको समस्यालाई हटाउन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक यही भदौ ६ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।