श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरवलोकन हुन्छ – मन्त्री रिजाल

काठमाडौँ, २६ साउन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही दिनमै श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरवलोकन हुने बताउनुभएको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा मन्त्री रिजालले पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत असार २० गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० तय गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो – “नेपालकै सञ्चारमाध्यममा केही पत्रकारले रु तीन लाखसम्म पारिश्रमिक बुझ्छन् भन्ने मैले सुनेको छु तर केही पत्रकारले रु १० हजार पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।”

बैठकमा सभासद्हरुले अरुको पीडाको समाचार बनाउने पत्रकारहरु आफैँ पीडित हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनीहरुलाई आवश्यक न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्नुपर्नेसमेत माग राखेका थिए ।

उनीहरुले सरकारी सञ्चारमाध्यममै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना भएको बताउँदै तत्कालै सबै सरकारी सञ्चारमाध्यममा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सभासद् पेम्बा लामाले पत्रकारहरुले परिचयपत्र बनाउन नक्कली नियुक्तिपत्र बनाउनुपर्ने विषय लाजमर्दो भएको बताउँदै परिश्रम गरिसकेपछि सोहीअनुरुपको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सभासद् विनोद श्रेष्ठले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारलाई सेवा, सुविधा नदिने सञ्चारगृहलाई खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सभासद् राजन भट्टराईले पत्रकारले तलब पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सभासद् राधा तिमिल्सिनाले श्रमको पैसा नदिई काममा लगाउनु मानवताविरुद्धको अपराध हो भन्नुभयो ।

बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आउनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले ऐनले विशेषज्ञका रुपमा १५ प्रतिशतमात्रै अस्थायी, करार कर्मचारी सञ्चारमाध्यमले राख्न पाउने अरु सबै स्थायी राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसको ठीक उल्टो १५ प्रतिशत पनि कर्मचारी स्थायी नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले ऐन बनेको २० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै तीन महिने तारिख जस्तो गरी पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २६ प्रतिशत पत्रकारले अझै न्यूनतम तलब नपाएको विवरण प्रस्तुत गर्दै यथार्थतामा त्योभन्दा धेरै पत्रकारले न्यूनतम तलब नपाउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना विभागका निर्देशक विष्णुभक्त रञ्जितले गत आवमा मात्रै समयमा तलब नपाएका नौवटा उजुरी प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा परेका जानकारी दिँदै उजुरी परेपछि व्यवस्थापन र पत्रकारलाई राखेर आफूहरुले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्रका अस्थायी पत्रकारलाई स्थायी गर्न निर्देशन

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकले गोरखापत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी पत्रकार र कर्मचारीलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र श्रम ऐन, २०४८ अनुसार तत्काल स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सभासद्हरुबाट सरकारी निकायअन्तर्गतकै सञ्चारमाध्यममा ऐन लागू नभएको भन्दै आलोचना भएपछि गोरखापत्रमा स्थायी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताउनुभयो ।

बैठकमा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाले गोरखापत्रमा काठमाडौँमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई जिल्ला समाचारदाता ( स्ट्रिङ्जर)का रुपमा राखिएको र उनीहरुलाई तीन महिने नियुक्ति दिने गरिएकामा एक वर्षे नियुक्ति दिन आफूहरु तयार रहेको जवाफ दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी, बैठकले देशभर रहेका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार र उनीहरुले पाउने सेवा, सुविधाका अवस्थाबारे एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी समितिलाई बुझाउन सूचना विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयन नगर्नेमाथि भएका कारबाहीको विवरणबारे पनि छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।