तर्कमा जोख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

काठमान्डौ , साउन २३/

गगन थापा>

जनताको सुझाव संकलनको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति ठुलो उत्साह देखिएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बारे चिया पसल, कार्यालय, समाचार दैनिकहरू देखि सामाजिक संजालसम्म व्यापक बहस हुन थालेको छ जति व्यापक बहस यस अघि देखिएको थिएन। यस क्रममा दुई थरी अतिवादी धारणाले ‘बौद्धिक’ भनिएको जमात भित्र ठाउँ पाउन थालेको देखिन्छ। एकातर्फ संसदीय प्रणाली भनेको प्रतिगामी हो र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा गए मात्र अग्रगामी संविधान बन्छ भन्ने धार छ। अर्कोतर्फ लोकतन्त्र भनेको नै संसदीय प्रणाली हो र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नु नै अधिनायकवाद हो भन्ने तर्क देखिन्छ। यी दुई थरी अतिवादले शासकीय स्वरूप सम्बन्धी बहसलाई तार्किकता भन्दा पनि बढी गाली(गलौज तर्फ धकेलेको देखिन्छ। संसदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी – यी दुवै प्रणाली मार्फत प्रगतिशील समाज र लोकतान्त्रिक राज्यको निर्माण सम्भव छ। त्यसैले अहिलेको बहस नेपालको राजनैतिक र सामाजिक परिस्थितिमा कुन बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा विगत केही हप्तादेखि कान्तिपुर लगायतका राष्ट्रिय दैनिकहरू र सेतोपाटी लगायतका अनलाइनहरूमा प्रकाशित लेखहरूमा संसदीय प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त छ भन्नका लागि प्रयोग गरिएका केही दाबीहरूको सम्बन्धमा मेरा केही तर्कहरू यहाँ राख्दैछु्।

समृद्धि र शासकीय स्वरूप

यी सबै लेखहरूमा प्रस्तुत साझा दाबी हो की जहाँ समृद्धि छ त्यहाँ संसदीय प्रणाली छ। तर यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यो संसदीय प्रणालीले सम्भव तुल्याएको समृद्धि हो वा समृद्धीले सम्भव तुल्याएको लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्र स्थापना हुँदा सबै मुलुकको परिस्थिति र राजनैतिक/सामाजिक/आर्थिक वातावरण एकैप्रकारको हुँदैन। संसदीय प्रणाली सफल भए भनेर प्रस्तुत अधिकांश मुलुक राजतन्त्रात्मक छन्। ती मुलुकहरूको इतिहास केलाउने हो भने औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकास अघिअघि अनि लोकतन्त्र पछिपछि भएको देखिन्छ।

सन् १८५० बाट नै तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्किसकेको नर्वे त्यसको लगभग पचास वर्षसम्म सामन्ती कुलिनतन्त्रमा नै सिमित थियो र त्यस्तै संसदीय प्रणालीको जननी भनिने बेलायतमा अठारौं शताब्दीमा औद्योगिकीकरण शुरु भइसक्दा पनि थुप्रै दशकसम्म राजाले नै मन्त्रिपरिषदको बैठक अध्यक्षता गर्ने प्रचलन जीवित थियो भने त्यसको दुई शताब्दीपछि मात्र सबै पूरुष समान हुने गरी मताधिकार दिईयो (मताधिकारको लागि महिलाले झन् बढी समय कुर्नुपर्यो)

पहिलोविश्वयुद्दको अन्त्यसम्म जर्मनीको संविधान र दोस्रो विश्वयुद्दको अन्त्य हुँदासम्म पनि इटालीको संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालको पंचायतकालीन प्रत्यक्ष राजतन्त्रको नै झल्को दिने किसिमको पाइन्छ। जबकी यी मुलुकहरूमा पनि १९औं शताब्दीमै औद्योगिकीकरण सम्पन्न भइसकेको थियो्र एसियामा नै पनि १९०५ मा नै विश्वशक्तिको मान्यता पाएको जापानले दोश्रो विश्वयुद्दको अन्त्यसम्म नै प्रत्यक्ष राजतन्त्रको अभ्यास गर्थ्यो र आर्थिक विकासपछि लोकतान्त्रिकरण भएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरिया र ताइवान जस्ता थोरै अपवादले मात्र संसदीय प्रणाली अपनाएनन्। हामीलाई आर्थिक विकास भएपछि सफल हुने प्रणाली चाहिएको होइन्र हाम्रो आवश्यकता त पूर्ण लोकतन्त्रकोमान्यतालाई जीवित राख्दै तीव्र आर्थिक विकास पनि दिन सक्ने प्रणाली चाहिएको हो।

अर्कोतर्फ यसरी प्रस्तुत गरिएको अधिकांश मुलुक राजतन्त्रात्मक देखिन्छन्। बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, जापान आदि राजतन्त्र भएका मुलुकमा राजतन्त्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो शक्तिशाली संस्था देख्न चाहेन्र लोकतन्त्रवादी शक्ति र परम्परागत राजतन्त्र बीचको सम्झौताको रूपमा हरेक राजतन्त्रात्मक मुलुकमा संसदीय प्रणाली संस्थागत भए यही कारण नै हिजो राजतन्त्र भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको विधानमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’लाई पार्टीको उद्देश्य प्राप्तिको साधन मानियो्र नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि उतिबेला नेपाली कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले लेखेको शासकीय स्वरूप ‘संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रणाली’ हो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘संसदीय प्रणाली’ भिन्दाभिन्दै होइन संवैधानिक राजतन्त्र कायम नरहेपछि पनि संसदीय प्रणालीको महत्व एकै प्रकारको हुन सक्दैन। गणतन्त्र नेपालको शासकीय स्वरूप निर्माण गर्दा राजतन्त्रात्मक मुलुकमात्र हेरेर निर्णय गर्नु सही हुन सक्दैन।

त्यस्तै न्यून विविधता भएका र निकै सानो जनसंख्या भएका मुलुक पनि नेपालको लागि उपयुक्त उदाहरण हुन सक्दैनन्। दुईचार लाखको जनसंख्या भएका मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल हुने सम्भावना अन्य थुप्रै कारणले अत्यधिक हुने अनुसन्धानहरूको निष्कर्ष छ। त्यस्ता अधिकांश मुलुकले भने संसदीय प्रणाली अपनाउने गरेको पाइन्छ।

पछिल्ला केहि दशकदेखि लोकतन्त्र पनि कायम राख्दै अनि तीव्र विकासको बाटोमा पनि अघि बढेका मुलुकहरूको संख्या हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बढी सफल देखिन्छ। हाल विकासशील मुलुकहरू जसले आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संगसंगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, त्यस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली नै बढी सफल देखिन्छ। ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका कम विकसित वा विकासशील मुलुकहरूमा हेर्ने हो १३ वटा मुलुकमा सन् १९८० देखि यता निरन्तर लोकतन्त्र टिक्न सकेको छ। यी मध्ये ११ वटा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ भने हाम्रो छिमेकी भारत र यूरोपको ग्रीस दुई मुलुक मात्र मध्यम वा ठुला जनसंख्या भएका विकासशील मुलुक हुन् जहाँ विगत ३५ वर्ष निरन्तर संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र टिकेको छ।

संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्र बढी सफल हुन्छ भन्ने किसिमले प्रस्तुत गरिने गरेका यावत् तथ्यांकहरूको चिरफार गरिसके पछि राजनीतिशास्त्री शुगार्ट र मेनवारिंगले सन् १९९६मा प्रकाशित शोधपत्रको निष्कर्ष छ की संसदीय प्रणाली बढी सफल देखिनुमा यो प्रणालीको आफ्नै विशेषताभन्दा पनि संसदीय प्रणाली अपनाइएका मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिकरण कुन अवस्थामा भएको थिए भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण थियो। भन्नाले प्रणालीको आन्तरिक कारण भन्दा पनि प्रणालीले काम गर्ने बाह्य वातावरणको कारण संसदीय प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भन्दा बढी सफल देखिएको हो। त्यसैकारण सतही तथ्यांकको आधारमा संसदीय प्रणाली बढी सफल मान्न सकिन्न।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएकै समय १९९१ तिर नै संविधान निर्माण गरेर जनमत संग्रहमा व्यापक बहुमतका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेको ब्राजिल यतिखेर विश्वलाई चकित पार्ने गरी समृद्धिको बाटोमा लम्कीरहेको छ। संगसंगै लोकतन्त्रको बाटो हिंडेको नेपाल र ब्राजिलको स्थितिमा यति ठुलो भिन्नता किन? संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि दुईदुई पटक नेपालमा किन निरङ्कुशतन्त्रले टेक्ने ठाउं पायोरु विश्वका अनेक देशका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेहरूले नेपालमा भने निरङ्कुशतन्त्रको उदय संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै किन भयो भनेर अध्ययन गरेको खोई? के अस्थिरता, अनुत्तरदायी सरकार र नतिजामुखी शासनको अभाव नै होइन राजा ज्ञानेन्द्रको कु पछाडिको आधार?

नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भएको होइन बरू माओवादी द्वन्द्वका कारण असफल देखिएको हो भन्ने किसिमका तर्क पनि धेरै सुनिनमा आएको छ। संसदीय प्रणाली शुरुभएको ४ वर्ष नबित्दै माओवादीले युद्द शुरु गरेको कारणले विकासले गति लिन सकेन भन्ने तर्क देखिन्छ। तर हामी कसरी यति छिटै भुल्न सक्छौं – २०५८ सालसम्म माओवादी द्वन्द्व मध्यपश्चिमका ६ पहाडी जिल्लामा सिमित थियो। त्यसै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निकै न्यून हिस्सा भएका जिल्लामा सिमित विद्रोहका कारण संसदीय प्रणालीमा विकासले गति लिन सकेन भन्नु प्रणालीको दोष चोख्याउन सुनपानी हाल्ने कर्मकाण्डी प्रयास भन्दा बढी होइन। २०४८ देखि २०५८ सम्मको न्यून आर्थिक विकासको प्रमूख जिम्मेवार त्यो अवधिमा देखिएको चरम राजनैतिक अस्थिरता नै थियो।

२०४८ देखि यताको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नै हेर्ने हो भने पनि यो स्पष्ट हुन्छ की छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएको अवधिमा न्यून रहेको वृद्धिदर अलिकति पनि लामो समय एकै सरकार टिकेको समयमा अलि गति लिएको छ। यहीं बाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालले आर्थिक उदारीकरण र लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना पछि पनि विकासको बाटोमा लम्किन नसक्नुको सबैभन्दा मुख्य समस्या हामीले शासन प्रणाली मार्फत जनताले खोजेको नतिजा दिन नसक्नु नै हो्र हाम्रो सामाजिक परिवेशमा संसदीय व्यवस्थाले प्रभावकारी शासन दिन सम्भव थियो र छ – तर यो कठिन छ्।

 कार्यकारिणी र संसदको सम्बन्ध

यी सबै लेखकले गरेको अर्को दाबी छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने संसद र कार्यकारिणी एकअर्काका बिरुद्ध लाग्छन् र शासन व्यवस्था ठप्प हुने स्थिति आउनेछ। हिजो संघीयताको माग हुँदा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको टकरावले शासन प्रणाली ठप्प हुन्छ भन्ने दाबी सुन्नमा आएको थियो। यस विषयमा पहिलो कुरा त संसद र कार्यकारिणी बीचमा असहमति हुनु भनेको बहुलवादी लोकतन्त्रमा नियमित प्रक्रिया हो। नेपाल मै पनि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत नै पटकपटक संसद ठप्प भएका घटना घटेका छन्। अधिकांश संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा तल्लो सदनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको बहुमत भए पनि माथिल्लो सदनमा भने सो पार्टी अल्पमतमा नै हुन्छ। भारतमा नै संसदको अघिल्लो सत्रमा बहुमत प्राप्त मोदी सरकारले माथिल्लो सदन मार्फत कुनै पनि विधेयक पास गर्न असमर्थ रह्यो। त्यसकारण संसद र सरकारबीच संघर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मात्र हुन्छ, संसदीयमा हुन्न भन्नुको तुक छैन।

त्यसैले यदि हामी सांच्चै प्रधानमन्त्री र संसद बीचको द्वन्द्व कम गर्न चाहन्छौं भने शासकीय स्वरूपभन्दा पनि संसदका प्रस्तावित दुई सदनको निर्वाचन कुन प्रणालीबाट र कुन समयमा गर्छौं भन्नेबारे फेरि एकपटक बहस गरौँ। हामीले प्रस्ताव गरेको प्रणालीमा संसदको दुई सदन त के अधिकांश समय एकै सदनबाट पनि मन्त्रिपरिषदले खोजेको विधेयक पास नहुन सक्छ। चाहे संसदीय प्रणाली अभ्यास गरौँ, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संसदको निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त ध्यान नदिएर शासकीय स्वरूपका कारण शासन ठप्प हुन्छ भन्नु हलो अड्काएर गोरू कुट्नु जस्तो भयो।

शासकीय स्वरूपको बहसको क्रममा त्यति बाहिर नआएको कुरा हो की प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई वटा मात्र ठुला पार्टी भएकोले त्यहाँ गठबन्धन सरकार देखिन्न। तर अन्य मुलुकमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि गठबन्धन सरकार बन्ने पर्याप्त उदाहरण पाउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्नको लागि बहुमत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटामात्र पार्टीले आफ्नै बुतामा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना झिनो मात्र हुन्छ। त्यसो हुँदा ठुला पार्टीले अन्य साना पार्टीसंग गठबन्धन बनाएर कार्यकारीको निर्वाचन लड्छन्। निर्वाचित भइसके पछि पनि संसदमा बहुमत कायम गर्नको लागि यस्ता गठबन्धन धेरै जसो पूर्ण कार्यकाल टिक्ने गरेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलको हालको मन्त्रिपरिषदमा उपराष्ट्रपति समेत ८ जना मन्त्री राष्ट्रपतिको पार्टीभन्दा बाहिर अन्य साना पार्टीबाट छन्। मिश्रित प्रणाली भएको फ्रान्समा पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने गर्छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र प्रधानमन्त्री बीचको द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नको निमित्त थप दुई कुरा लागु गर्न सकिन्छ :

१‍. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने

२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा संसद र कार्यकारीबिचको द्वन्द्व कम गर्ने थुप्रै किसिमका प्रावधानको आविष्कार गरिएको हामी पाउँछौँ। अधिकांश ल्याटिन अमिरिकी मुलुकहरूमा संसदको निर्वाचन र कार्यकारीको निर्वाचन एकै दिन

हुनेगर्छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्ने खर्च त कम हुने नै भयो मतदाताले आफ्नो मत पनि एकै प्रकारको मनस्थितिमा हाल्छन्र त्यसो हुँदा जुन पार्टीको नेता कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुन्छ त्यही पार्टी नै संसदमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ। अझ उरूगुएमा हेर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुख र संसदको निर्वाचन गर्नको लागि एकल मतपत्र प्रयोग गरिएको पाइन्छ। भन्नाले जुन पार्टीलाइ कार्यकारी प्रमुखमा मत दियो संसदमा पनि त्यहि पार्टीलाई मत जान्छ।

संसद र कार्यकारिणीको बीचको द्वन्द्व कम गर्नको लागि अधिकांश संसदीय मुलुकमा राष्ट्रपतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन्। जस्तो की हंगेरीमा संसदको अधिवेशन बोलाउने र विघटन गर्ने अधिकार विसुद्ध रुपमा राष्ट्रपतिसंग हुन्छ। नेपालमा पनि हामीले त्यस्तै मध्यस्थकर्ता राष्ट्रपतिको भूमिका खोजेका हौँ।  संसद र प्रधानमन्त्रीबीच आपसी असमन्जस्यता हुँदा राष्ट्रपतिले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन जुन कार्यकारी राष्ट्रपति स्वयम् हुँदा सम्भव छैन्। यो एउटा महत्वपूर्ण बुंदा हो जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा भिन्न बनाउँछ।

त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा शासन नै ठप्प हुन्छ भन्नु बेतुकको कुरा हो्र लोकतन्त्रमा समाजमा उपस्थित विविध पक्षबिच सौदाबाजीबाट नै शासन प्रकृया अघि बढ्छ। अधिकांशको चित्त बुझाएर मात्र शासन अघि बढ्ने हुनाले नै लोकतन्त्र भएको हो। त्यसक्रममा कहिलेकाही डेडलक् आउँछन् त्यो चाहे संसदीय प्रणालीमा होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित ओबामाले पनि पटकपटक विपक्षीसंग सम्झौता गर्नुपर्छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि गर्नुपर्छ।

समावेशी सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

सबै लेखकको तेश्रो साझा दाबी रहेको छ कि संसदीय व्यवस्था समावेशी हुन्छ किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा एकजना मात्र सरकार प्रमुख हुन्छ। यो गजबको हाँसउठ्दो तर्क हो किनभने सरकार प्रमुख त संसदीय प्रणालीमा पनि एकजना नै हुने हो। न त संसदीय प्रणालीले आजसम्म ११ जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनाउँदा कुल दुई तिहाई जनसंख्या भएका मधेसी र जनजाती मध्येबाट वा आधा जनसंख्या भएका महिलाबाट नै कोही एकजना प्रधानमन्त्री भएका छन्।

हिजो संसदीय व्यवस्थामा राप्रपाले निकै कम मत पाएर पनि दुईदुई पटक प्रधानमन्त्रीको पद पाएको इतिहास हामीसंग छ। सानो जनाधार भएको पार्टीले पनि सत्ता नेतृत्व गर्न सक्ने प्रणालीमा नै अतिवादी वा विभाजनकारी शक्तिहरूले प्रश्रय पाउने हुन्। साम्प्रदायिक वा अतिवादी मुद्दामा बहुमत जनताले सायदै समर्थन गर्नेछन् तर १०-१५ प्रतिशतले त समर्थन गर्न सक्छन्। भोली अर्को कसैले चरम साम्प्रदायिक मुद्दा उठाएर १०-१२ प्रतिशत मतको भरमा संसदीय प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन र? जर्मनीको संसदमार्फत हिटलर यसैगरी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् – जनसंख्याको एउटा अतिवादी र जातीवादी हिस्सालाई नेतृत्व गरेर्र भारतको बिहारमै पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवलाई जम्मा ११ प्रतिशत रहेका यादवहरूको समर्थनको भरमा १५ वर्षसम्म शासन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

संसदीय प्रणालीमा समाजको एउटा सानो हिस्सालाई मात्र रिझाएर र अरू सबैलाई बिझाएर पनि राजनीतिमा प्रभावशाली भइरहन सकिन्छ। अझ सबैका आवश्यकता र स्वार्थलाई मिलाउने काम त आवश्यक नै पर्दैन किनभने संसदमा बहुमत ल्याउनको लागि बहुमत जनताको समर्थन आवश्यक पर्दैन तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा व्यक्ति जुनसुकै समुदायबाट आओस, उसको नीति भने फुटाउने भन्दा पनि जुटाउने नै हुनुपर्छ।

नेपालको जनसांख्यिक बनोटले कुनै पनि जातीय समुदायलाई बहुमत वा बाहुल्यता दिएको छैन। खस र खसइतर समुदाय, मधेसी र मुस्लिम समुदाय अनि जनजाति समुदाय सबैको लगभग एकएक तिहाई जनसंख्यामा प्रतिनिधित्व छ। जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो जातीय समुदाय मानेको खस क्षेत्रीको जनसंख्या लगभग १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो जनसांख्यिक बनोटमा कुनै एउटा निश्चित समुदायलाई मात्र च्यापेर के प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बन्न सम्भव छ? छैन यस्तो परिस्थितिमा सबै समुदायको मुद्दा र स्वार्थलाई समायोजन गरेर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्ने पार्टीले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ।

प्रदेशमा नै पनि जस्तो सुकै सिमांकन वा नामांकन होस् तर त्यो प्रदेशमा बस्ने सबै समुदायलाई एकजुट गराउन नसक्ने पार्टी वा उम्मेदवारले प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने छैन। भोलि थारू बहुल वा मैथिल बहुल प्रदेश बन्यो भने संसदीय प्रणाली अन्तर्गत थारूको मात्र राजनीति गरेर पनि पहिलो पार्टी बन्न र सरकारको नेतृत्व गर्न सम्भव हुनेछ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुँदा, त्यस प्रकारको राजनीति सफल हुनेछैन्र समावेशी नीति, समावेशी मुद्दा र समावेशी अनुहार बोकेको पार्टीमात्र सफल हुनेछ।

त्यतिमात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिमा भने जुन समुदायको संसदमा र कार्यकारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनै समुदायबाट मात्र निर्वाचित गर्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। यो प्रकारको अभ्यास हामीले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट नै शुरु गरीसक्यौं।

एक दलले जित्दा अन्य दलले के गर्छन्?

अर्को दाबी छ कि एउटा दलको उम्मेद्वारले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेपछि अन्य दलसंग आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउने केही बाटो नै हुन्न र उनीहरू सडक संघर्ष वा सशस्त्र ‘कु’को बाटो लिन बाध्य हुन्छन।संसदीय प्रणालीमा पनि त एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि अन्य पार्टीले के गर्छनरु केही पार्टी गठबन्धन मार्फत् सरकारमा जान्छन्। विपक्षी पार्टीले संसदमा हुने सम्झौतामार्फत आफ्ना केही मुद्दा स्थापित गराउंदै अर्को चुनावको लागि आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्ने प्रयास गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा पनि माथि व्याख्या गरिए जस्तै गठबन्धन सरकार बन्नेछन्, विपक्षीले संसदमार्फत आफ्ना मुद्दामा सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नेछन् भने अर्को चुनावको तयारी गर्नेछन्। भोलि मानौं एउटा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर गयो अनि अर्को पार्टीले विशाल जनमत पाएर पनि चुनाव जित्न असफल भयो भने के त्यो पराजित पार्टीले ५ वर्षसम्म कुर्छ त भन्ने प्रश्न गरिन्छ। तर त्यस्तो प्रभावशाली पार्टीले संघीय प्रणाली अन्तर्गत केही न केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन जितेको नै हुनेछ। प्रदेशमा राम्रो शासन दिएर पछि केन्द्रमा फेरी दाबेदारी गर्ने बाटो त रहन्छ नै।

संसदीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ?

संसदीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउन सकिन्छ भन्ने दाबी आएको छ। तर त्यो दाबीको पछाडि दुई वर्षसम्म संसदले प्रधानमन्त्री फेर्न नपाउने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाउने भन्ने प्रस्ताव आएका छन्। एकातर्फ ५ वर्षसम्म हटाउन नसकिने प्रधानमन्त्री त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने त्रास फैलाईएको छ। अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीको नाममा दुई वर्षसम्म हटाउन नपाइने वा दुई तिहाईले मात्र हटाउन पाइने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिंदै छ। एकातर्फ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र संसदले चाहेको बेला प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने नै यसको सबैभन्दा सबल पक्ष हो भन्ने तर्क गर्दै अर्को तर्फ त्यही सबैभन्दा सबल पक्ष नै हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ लेखकहरू। के यो आफैमा विरोधाभास पूर्ण छैन?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जनताबाट चुनिएको हुनेछ र जनताले नै हटाउने अधिकार राख्नेछन्। त्यसै कारण ऊ जनता प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ र यो प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिन्छ। त्यसभन्दा भिन्न संसदीय प्रणालीमा जनताले निर्वाचित गरेको संसदले चुनेको र संसदले चाहेको बेला हटाउन सक्ने भएकोले नै यो प्रणाली लोकतान्त्रिक मानिएको हो। प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पाएको मत त १०-२० हजारको हाराहारी नै हुने हो। कहिलेकाहीं त्यहि पनि आवश्यक हुन्न भन्ने उदाहरण नेपालका माधव नेपाल र भारतका मनमोहन सिंह हुन्। तर त्यस्ता सयौं अन्य संसदको समर्थन भएकोले नै त त्यो सरकारसंग लोकतान्त्रिक म्यान्डेट हुन्छ। न त मतदातासंग प्रत्यक्ष डराउनुपर्ने न त मतदाताले चुनेको संसदसंग नै डराउनुपर्ने – निरंकुशताको लागि यो भन्दा स्पष्ट निम्तो अरू के हुनसक्छ? त्यसकारण अधिनायकवादको डर देखाउदै गर्दा अर्को तर्फ संसदीय प्रणालीमा ‘सुधार’ गरेर स्थिर बनाउने नाममा झन् घातक अभ्यास गर्ने बाटोमा किन जाँदैछौँ?

प्रणाली फेरिँदैमा चरित्र र संस्कार फेरिंदैन?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा रातारात कायापलट भएर मुलुक समृद्धि तर्फ लम्किने निश्चय पनि होइन्र तर प्रणाली फेरिंदैमा केही पनि हुन्न, व्यक्तिको आचरण सही हुनुपर्छ भन्नु गलत तर्क हो। यदि प्रणाली महत्वपूर्ण हुने थिएन भने सायद पन्चायत वा राणाकाल नै पनि ठिक थियो भन्न पनि त सकिएला नि? तर त्यसो होइन प्रणाली बदल्दैमा केही पनि नबदलिने भएको भए सायद संसारमा कतै पनि व्यवस्थापनको अध्ययन हुँदैन थियो। प्रणालीले व्यक्ति र दलको लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्छ। त्यो पुरस्कार र दण्ड भनेको चुनावी जीत र हारको रूपमा, सत्ता नेतृत्व वा सत्तामा हिस्साको रूपमा, राजनीतिज्ञको राजनैतिक करिअरको विकासको रूपमा हुन सक्छ। अनि व्यक्ति र दल त्यही अनुसार एकखाले वा अर्कोखाले संस्कार विकास गर्न प्रोत्साहित वा निरुत्साहित हुन्छन्।

हाम्रो राजनीति एउटा ‘राजनीति जिवी’ वर्गको कब्जामा पुगेको छ। राजनैतिक नेटवर्कलाई श्रोत कब्जाको लागि प्रयोग गर्ने यो वर्गको कारण हाम्रो राजनीति सही अर्थमा जनमुखी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन्।  राजनैतिक नेतृत्वले कहिले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन लिनु नपर्ने, निर्वाचन हारे पनि पार्टीको वा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न पाइने र एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटको मात्र नेता भए राष्ट्र कै नेता बन्न पाइने भएका कारण उच्च राजनैतिक नेतृत्वको बफादारिता आफ्नो गुटका सिमित ‘राजनीति जिवी’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यो समस्या पार्टीविशेषमा होइन बरू साना देखि ठुला सबै पार्टीमा छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रहार यही गुटतान्त्रिक र जजमानी राजनैतिक संस्कारले बेहोर्छ। प्रत्यक्ष मतदाताबाट अनुमोदन खोज्नुपर्ने भएपछि पार्टीहरू पनि या त मतदाताको चित्त बुझाउन सक्ने उम्मेदवार खोज्न बाध्य हुनेछन, होइन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा गौण भूमिकामा सीमित हुनेछन्। जनताबाट निर्वाचित र पुनार्निर्वाचनको लागि फेरि जनतामा नै जानुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एउटा सानो गुट वा पार्टीविशेषको मात्र स्वार्थमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न सम्भव हुनेछैन बरू बहुमत मतदाताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यही कारणले बदलिनेछ हाम्रो राजनैतिक चरित्र र राजनैतिक संस्कार।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीप्रतिको डर र चिन्ता भनेको हाम्रो जस्तो परिवेशमा कसरी चल्छ अनि अहिले जुन तरिकाले राजनीति चलिरहेको छ त्यो भत्किन्छ भन्ने छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमार्फत हामीले अहिलेको प्रणाली भत्काउन नै खोजेको हो। जुन तरिकाले पार्टीहरू, संसद र सरकार चल्ने गरेको छ त्यसलाई एउटा बलियो धक्का नै दिन खोजेको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा सतहमा हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ। तर त्यो परिवर्तन त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बरू पार्टी संचालन देखि लिएर शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण पक्षमा परिवर्तनकोलागि बाटो सहज पार्नेछ।

त्यो परिवर्तन रातारात हुने होइन्, प्रणाली फेरिएपछि अवसरको एउटा ढोका खुल्नेछ। यद्यपी त्यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा हाम्रो कर्मको भूमिका अवश्य रहनेछ। तर परिवर्तनसंग डराएर ढोका बन्द गरेर यही प्रणालीमा बस्यौं भने निश्चय पनि हामीले नयाँ अवसर पाउने छैनौँ।

अन्त्यमा,

जति बहस भए पनि मलाई थाहा छ की अहिले बन्दै गरेको संविधानमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली स्थापित हुनेछैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली स्थापनाको लागि गम्भीर रूपमा लागेको हुनाले मैले १६ बुँदे समझदारीका साझेदार पार्टीहरूका प्रमुख नेताहरूसंग यो विषयमा छलफल गरेको छु। यी छलफलहरूबाट म के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणाली छोड्न मान्दैन भन्दै कांग्रेसलाई दोष दिन सबैलाई सजिलो भएको छ। तर यथार्थमा कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्थापना गर्न तयार हुनुहुन्न।

तर पनि मेरो अनुरोध छ- भोलिको पुस्ताले दुवै प्रणाली प्रत्यक्ष भोगेर गुण र दोषको आधारमा मुल्यांकन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीलाई रोक्नको लागि न त अधिनायकवादको भुत छ न त शासन व्यवस्था पुरै ठप्प हुने त्रास छ। स्थानीय र प्रदेश स्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने हामीलाई दुवै प्रणाली परीक्षण गर्ने सुरक्षित बाटो पनि हुन्छ र जनताले दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचन र सुझाव संकलनको क्रममा जाहेर गरेको मतको सम्मान पनि हुन्छ।

फेरी पनि बौद्धिक साथीहरूलाई आग्रह गर्छु कि शासकीय स्वरूपको यो बहसमा नेपालको लागि कुन प्रणाली उपयुक्त होला भनेर तार्किक बहसमा केन्द्रित बनौ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैमा तानाशाह नै हुन्छ र संसदीय हुँदैमा प्रतिगामी नै हुन्छ भन्ने आरोपप्रत्यारोपमा लाग्यौं भने यो बहस तर्कबाट विमुख हुनेछ। यो बहसलाई तर्कबाट विमुख नगरौं।