सांसद हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्णको व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ, ४ साउन । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै युवा वर्गले ‘सांसद हुन कम्तीमा ‘स्नातक उत्तीर्ण’ को व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संविधानसभाको ‘नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति’ले काठमाडौँ महानगरपालिकअन्तर्गत वडा नं ९ को कुलेश्वर, तीनकुनेमा आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका सहभागीमध्ये धेरै युवाले चालक बन्न प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने तर सांसद, मन्त्री हुन कुनै योग्यता नचाहिने प्रावधान सच्याउन जरुरी भएको सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रह्लाद गिरीले शिक्षित नेतृत्वले मात्रै नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याई नेपाललाई चाँडै विकासको पथमा लैजाने भन्दै नेतृत्वका लागि शिक्षाको मापदण्ड तोक्नुपर्ने राय दिनुभयो ।

स्थानीयवासी केशव पोखरेलले प्रारम्भिक मस्यौदामा राष्ट्रको प्रमुख निकाय राष्ट्रपतिको पदका लागिसमेत कुनै शैक्षिक योग्यता नतोकिएको बताउँदैै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा धेरै सहभागीले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न र समानुपातिकबाट सभासद् चुनिन मतसीमा (थ्रेसहोल्ड)को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने मतसीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

धु्रवचन्द्र गौतमले मतको सीमा नराख्ने हो भने च्याउसरी पार्टी उम्रिने र देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार नआउने सम्भावना रहने भन्दै कम्तीमा पाँच प्रतिशतको मतसीमा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

स्थानीयवासी पञ्चकुमारी मानन्धरले संविधानमा बन्द, हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुभयो ।

नवराज भट्टले अहिलेको मस्यौदाअनुरुप केन्द्रीय र स्थानीय गरी नौ सयभन्दा बढी सांसद नेपालले थेग्न नसक्ने भन्दै सो सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिनुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिकका तर्फबाट सुझाव दिँदै डिल्लीबहादुर कार्कीले मस्यौदामा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ त्यसलाई मौलिक हकअन्तर्गत पनि राख्नुपर्छ भन्नुभयो ।

राजु दाहालले मस्यौदामा उल्लेख गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि छुट्टै नागरिकता दिने प्रावधान सच्याई उनीहरुलाई नागरिकता नभई ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक परिचयपत्र’ दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

स्थानीयवासी मुक्तिराम श्रेष्ठले मस्यौदा जनताले बुझ्ने झाषामा नआएको भन्दै जनताले बुझ्ने गरी संविधान आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले धर्मनिरपेक्ष राज्यभन्दा धर्मविहीन राज्य भन्ने अर्थ लाग्ने भन्दै धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अधिकांश सहभागीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिनुपर्ने, सङ्घीयताको सङ्ख्या घटाई बढीमा पाँच प्रदेशमात्रै बनाइनुपर्ने, मत बराबर भएमा गोलाप्रथाबाट राष्ट्रपति चुन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, सनातन हिन्दू राष्ट्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।

कृषि विकास आयोग, युवा आयोग, ज्येष्ठ नागरिक आयोग, श्रमसम्बन्धी आयोग बनाउनुपर्ने पनि सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाली काँग्रेसका सभासद् ध्यानगोविन्द रञ्जित, नेकपा (एमाले)का सभासद् अष्टलक्ष्मी शाक्य र समाजवादी जनता पार्टीका सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले जनताले दिएका सुझाव निकै उपयोगी देखिएको भन्दै सोहीअनुरुपको संविधान ल्याउन आफूहरुले संसद्मा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।