अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस

आज नोभेम्बर २०, विश्वभर २६औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइदैछ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको हुनाले हरेक बर्ष नोभेम्बर २० का दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाईन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेको अढाई दशक पूरा भएको छ । नेपालले यस महासन्धिलाई सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस अवसरमा आज महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सहित बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल देशभरका सामाजिक संघसंस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दैछन् । र्याली, अन्तरक्रिया तथा बाल अधिकारको चर्चा गरेर यो दिवस मनाइदैछ ।

बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सुनिश्चितता प्राप्त भएको थियो । बाल अधिकार महासन्धिमा जम्मा ५२ वटा धारा छन् । जसमध्ये धारा १ देखि ४० सम्म बालबालिकाहरूको कल्याणकारी संरक्षणका प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ । धारा ४० सम्मका सवै प्रावधानलाई बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै खण्डमा विभाजन गरिएको छ । बाल अधिकार महासन्धिका प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्न हस्ताक्षरकर्ता पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा बाल अधिकार संरक्षण सम्बन्धि कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहि अनुसार नेपालले पनि उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरि कानुनी सुधारहरु थालेको छ । नेपालमा बालबालिकाहरूको हक अधिकार संरक्षणका बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ र नियमावली २०५१, बालश्रम सम्बन्धि ऐन २०५६, बाल न्याय कार्यविधी लगायत स्थानीय स्तरमा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यनीति २०६८ लागू गरेको छ । तर नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गरेपनि बाल अधिकारको अवस्थामा भने सोचेजस्तो परिवर्तन देखाउन सकेको छैन । बाल अधिकार सम्बन्धिका अन्य प्रतिवद्धताहरूको समूचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बालअधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्तिको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अधिकारप्राप्त निकायहरुबाट प्राप्त गरेका सिफारिसहरुलाई समयमै कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यालय जाने उमेर पुगेका मध्ये करीव ६ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । खुसीको कुरा चैं के हो भने नेपालमा कायम रहेको बाल मृत्युदर लक्ष्य गरेभन्दा न्युन हुन सक्यो र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त भयो । तर अझै पनि गर्भवती महिलाहरुले असुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुनु पर्ने बाध्यताका कारण बर्षेनी लाखौं नवजात शिशुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या कुल जनसंख्याको ४१ प्रतिशत रहेको छ । जस अनुसार हाल नेपालमा बालबालिकाको संख्या एक करोड १५ लाख भन्दा बढि रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा बालबालिका र बिद्यालयलाई राजनीतिक निशाना बनाईंदा लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धार बनेको छ । खासगरी तराईका जिल्लामा भईरहेको निरन्‍तरको आन्दोलनले समग्र शैक्षिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भने पनि कसैले पनि यस प्रतिवद्धता कार्यन्वयनका आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गरेका छैनन् । यसैगरी २०७२ बैशाख १२ गतेको बिनासकारी भुकम्पले मध्य नेपालको समग्र सन्तुलन नै खलबलिन पुगेको थियो । यसबाट सयौं बालबालिकाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो भने त्यति नै संख्यामा घाइते र अंगभंग हुनु पर्यो । यस घटनाबाट ३२ जना शिक्षक र २ सय ५६ जना बिद्यार्थीहरुको मृत्यू भएको थियो । ४ हजार १ सय १३ वटा बिद्यालय प्रभावित हुँदा ५ हजार ७७ वटा कक्षा कोठाहरु पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । यी र यस्ता प्रकारका बालबालिकाको हित प्रतिकुलका घटनाहरुका वावजूद नेपालमा नयाँ संविधान भने घोषणा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तरगत धारा २९ मा बाल अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार उपधारा १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि जोखिमपूर्ण श्रमबाट मुक्ति, सैनिक कार्यमा प्रयोग र यौनजन्य शोषण जस्ता गम्भीर खालका गलत काममा प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ ।

Source: बाबुराम भण्डारी