बढ्यो सांसदको तलब ! तलब भत्ता एक लाख बढी, पैदल भत्ता नपाउने

५ मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरुले मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा बढी पाउने भएका छन् । सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ भने दैनिक बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रस्तावित दैनिक पैदल भ्रमण भत्ता भने खारेज भएको छ ।

‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले आइतबार संशोधनसहित बहुमतले पास गरेको छ ।

सांसदहरुले बढी सुविधा लिन लागेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेकै बेला व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार सांसदहरुको तलब भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कतिपय सांसदहरुले चाँहि आफूलाई अहिलेको तलब भत्ताले जीवीकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।

विधेयकमा प्रमुख दलहरुको तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संशोधन हालेका थिए । अहिलेको सुविधा अपुग रहेको भन्दै उनले भने, जसलाई आवश्यक छैन, नलिन सक्नुहुन्छ । तर, अधिकतमको आवाजलाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन राखेको छु ।’

श्रेष्ठले दैनिक बैठक भत्ता ५०० बाट बढाएर एक हजार पुर्‍याउन र पैदल भ्रमण भत्ता खारेज गर्न प्रस्ताव गरे ।

सांसदहरुले राखेको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले श्रेष्ठको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाउने बताए । अन्य संशोधन भने अस्वीकृत भएको छ ।

के शीर्षकमा कति पाउँछन् सांसदले ?

व्यवस्थापिका संसदले आइतबार पारित गरेको विधेयक अनुसार सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक मात्र ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । आवास सुविधा १८ हजार छ भने टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार छ । त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक एक-एक हजार पाउनेछन् । यो सबै गर्दा एक जना सांसदले मासिक ८० हजार २ सय ३० लिनेछन् ।

यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको १ हजार पाउनेछन् । सरकारले ५ सय प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख दलहरुको सहमतिमा यसलाई संशोधन गरेर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यदि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा महिना १० दिन मात्रै बस्यो भने पनि उनीहरुले १० हजार बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तै यातायात सुविधा भनेर प्रतिदिन एक हजार पाउनेछन् । माथि भनिएजस्तै १० दिन बैठक बस्यो भने १० हजार नै यातायात भत्ता पाउनेछन् ।

यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय तोकिएको छ । यदि कुनै सांसद महिनामा तीन दिन मात्रै आफ्नो जिल्ला/क्षेत्रको भ्रमण जान्छ भनेर मान्ने हो भने उसले भ्रमणभत्ता ७ हजार ५ सय पाउनेछ ।

यसरी हेर्दा एक सांसदले महिनामा न्युनतम एक लाख ७ हजार ७३० रुपैयाँ बुझ्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक बार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च राज्यले दिनेछ । साथै १० लाखको यात्रा विमासमेत हुनेछ ।