Halloween Costume ideas 2015

A News portal by Websoft IT Nepal Pvt. ltd.

PLEASE BOOKMARK US BY PRESS CTRL+D बूक्मार्क गर्न CTRL+D थिच्नुहोस् 

दृष्टिकोणविनाको नीति: सस्तो लोकप्रियता कमाउने भाषण मात्र



सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम सुनियो र पढियो पनि । यसभित्र तेस्रो बुँदादेखि समग्र कार्यक्रममा समृद्धिको चर्चा भएको देखिन्छ । समृद्धि भन्ने शब्द सरकारले उपयोग गर्नु अन्यथा मान्न त सकिँदैन, तर यो सरकारी कामकाजभित्र पर्ने विषय नै होइन । सरकारको नीतिले समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने बाटो देखाएको छ या छैन भन्ने कुरोलाई प्राधान्यतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारले कुनै पनि समाजलाई समृद्ध तुल्याउँछु भन्ने दम्भ गर्नु आफैँमा एउटा घोर राज्यवादी सोच हो र त्यसमाथि पनि वर्तमान सरकार भनेकै अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थीको गठबन्धनबाट निर्माण भएको छ, जो दुवैको विश्वासभित्र निजी क्षेत्र सामान्यतः पर्दैन ।


माक्र्सवादभित्र समृद्धिको कल्पना नै छैन । त्यसैगरी राजावादीभित्र पनि समृद्धिको सोचभन्दा बढी बलियो राज्यव्यवस्था र कमजोर नागरिकको चिन्तन छ र नै त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिकेको हो ।

नागरिक स्वतन्त्रता या वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई यो दुवै राजनीतिक चिन्तनले स्थान दिँदैन । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि निजी क्षेत्रको भूमिकाभन्दा राज्यले नै सबै कुरो सबैको घरदैलोमा पुर्‌याउने सोच राख्छ । यो सम्भव होइन । सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हामी यो देख्न सक्छौँ ।

शिक्षा क्षेत्र होस्, वायु सेवा या उद्योग या अन्यान्य क्षेत्रमा सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी योगदान पुर्‌याएको र उनीहरूमाझको प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तासमेत लाभान्वित भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भोकमरी या भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको चामल सडेर डोजर, स्काभेटर लगाई त्यसलाई खाल्डोमा गाड्नुपर्‌यो । सरकारको क्षमता योभन्दा बढी केही पनि देखिएन । सरकार असम्भव कुरालाई पनि दुई वर्षभित्र पूरा गर्छु भन्ने आश्वासन बाँड्नबाट चुकेको छैन ।

कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुने, मुलुकलाई पुग्ने गरी ऊर्जा उत्पादन पनि दुई वर्षमै गर्ने, पशुपालन आयात प्रतिस्थान पनि दुई वर्षमै गर्ने सरकारी घोषणा सुन्दा पत्याउन गाह्रो छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका बलिया तिघ्रा र पाखुरालाई मुलुकमै काम दिने योजनासमेत सरकारले तेस्र्याएको त छ, तर त्यहाँ पनि सिमेन्ट घोल्न जाने, रड बाँड्न जाने, बालुवा बोक्न जाने मजदुरका पक्षमा, भूकम्पपीडितका भत्केका घर, स्कुल, अस्पताल माओवादीले ध्वस्त तुल्याएका सरकारी भवन, टेलिफोन टावर, बिजुलीका खम्बामा एक रत्ति काम गर्न नसकेको सरकारले मुलुकमै कामको व्यवस्था गर्छु भन्नुजस्तो निरर्थक कुराको कुनै अर्थ छैन ।

विज्ञहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ– नेपालमा आएको रेमिटेन्सको हिसाब त सरकारसित छ तर नेपालबाट गएको रुपैयाँको तथ्यांक सरकारसित छ त ? व्यापारीदेखि लिएर कतिपय बज्रकर्मी, डकर्मी र ठेकेदार पनि नेपालबाट सीमापारि पुगेका छन् । हुन सक्छ, यसको हिसाबकिताब भारतमा होस्, चिनियाँ ठेकेदार नेपाल आउँछन् । हुन् या होइनन् भन्न त सकिँदैन– इन्जिनियर, ओभरसियर भएको दाबीका साथ नेपालमा काम गर्छन् जबकि चीनबाट पढेका डाक्टर, इन्जिनियर अथवा कुनै पनि विद्याका व्यक्तिहरू नेपालको शैक्षिक स्तरसित मेल नखाएकाले फेरिएका पनि धेरै देखेका छौँ ।

सरकारको दुईटै कार्यक्रम भन्ने घोषणामा केही रोचक कुरा पनि छन् । जस्तो– एकै मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै आधारभूत वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरतातिर सरकार अघि बढ्नेछ । यो विस्तारै हुँदै आएको विकासक्रम हो पञ्चायतकालदेखि नै थोरै नै किन नहोस् व्यापार विस्तारित गर्नका लागि चीन, हङकङ या युरोप अथवा युनाइटेड स्टेट्स सबैतिर केही न केही प्रयत्न भएकै हो र कार्पेट, पस्मिना जस्ता नेपाली वस्तुले युरोप अमेरिकामा ठूलै बजार निर्माण गर्न सकेको पनि हो ।

ती कहाँ हराए र कसरी हराए ? आजको विश्वमा कूटनीतिक भाषाले कसैलाई पनि साम्राज्यवादी, विस्तावादी या प्रभुत्ववादी भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरिँदैन, तर यो सरकारमा संलग्न दल तथा तिनका नेताहरू अझै पनि अन्ध राष्ट्रवादको वकालत गर्दै सम्भावित एउटा ठूलो बजारलाई चिढ्याउने प्रयत्न गरेकै देखिन्छ । भूपरिवेष्ठित हुनुको दुःख र पीडा हामीले अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि भोग्दै आएका हौँ ।
 
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पनि नौलो कुरो होइन । मुलुकले एउटा शासनविरुद्ध छिमेकीको सहयोग लिएर चुकाउनुको मूल्य सधैँ ठूलो मात्राको रहेको छ । पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै आठ वर्ष जेलजीवन आफ्नै मुलुकमा बिताउनुपर्‌यो । त्यसपछिको आठ वर्ष विदेशी भूमि एकतन्त्रीय शासन लाद्नका लागि तत्कालीन वामपन्थी नेता पुष्पलालबाहेक सबै कथित लेनिनवादीहरू एक ठाउँमा जुटेकै हो ।

अहिले पुष्पलालको सालिकमा माला चढाउनुको अर्थ केही पनि छैन । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका नेता एवं प्रणेता पुष्पलाल नै हुन् । उहाँको स्मृति दिवस भनेर अहिलेका एमाले या माओवादी या अरू कम्युनिस्टबाट गुट, उपगुट या गुटीका कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक विषयभन्दा अरू सोच त्यस बेलाको पुष्पलालमा थिएन । पुष्पलाल झन्डै–झन्डै एक्लै अस्पतालमा दिवंगत हुनुभयो ।

उहाँको अस्तु बोकेर को विमानस्थल आएको थियो, त्यो पंक्तिकारलाई सम्झना छैन, तर एउटा खुला जिपमा उहाँको अस्तु बोकेर जाने बेलामा सिद्धिलाल, शम्भुराम र पंक्तिकारले चिनेका नचिनेका कथित कम्युनिस्ट नेताहरू थिए, तर त्यो जुलुसको पछि–पछि हिँड्ने भनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सबै कंग्रेस नै थिए । कम्युनिस्ट नेताहरू त्यही एउटा खुला जिपमा अटाइनअटाइ बसेका थिए ।

त्यो दृश्य सम्झिँदा अहिले पनि पंक्तिकारलाई लाग्छ— झापाली, माओवादी, जनमोर्चा आदि कम्युनिस्ट घटकका साथीहरू आखिर थिए कहाँ ? कतिसित पंक्तिकारसमेत जेलमा बसेको पनि हो र पुष्पलालजीलाई ‘गद्दार' भन्थे । यस्तो भाषा किन प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएको भन्नेहरू पंक्तिकारलगायत अञ्चलाधीशको अघिल्लतिर राजकाजको अपराधमा बयान दिन जाँदा त्यही कोठामा भेटिन्थे ।
समग्रमा सरकारको नीति कार्यक्रमले न शक्ति राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने आयो न त छिमेकीमाझ सन्तुलित राज्य व्यवस्थाको सोच नै बढायो । कर्मकाण्डी प्रकृतिको यो नीति कार्यक्रम आउनुलाई नौलो भने मानिँदैन । पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था फर्किंदासम्म यस्तै–यस्तै भाषण भए मात्र ।
अहिले पनि ती नाम किटानका साथ भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी लाखौँ, करोडौँ नेपाली बलिदानबाट प्राप्त भएको अधिकारको कुरो गर्ने पुष्पकमल दाहालद्वारा नेतृत्व गरिएको अहिलेको एकीकृत नेकपा माओवादीको हेडक्वाटर पनि दिल्लीमै थियो । कसैले पनि अपत्यार गर्ने विषय यो होइन, दिल्ली सरकारको इन्टेलिजेन्ट सर्भिसले उनीहरू त्यहाँ बसेको नदेखेको पनि होइन न बुझेको पनि होइन ।

गम्भीर यथार्थ त के हो भने दसबर्से जनयुद्ध र झन्डै दस हजार नेपालीको ज्यान गएको, लाखौँ नेपालीसित गरिएको लुटलाई एउटा छिमेकीले आँखा चिम्लेर बसेकै हो । त्यो दल भनेको अर्थात् एमाओवादी भनेको दिल्लीद्वारा पालितपोषित हो भन्ने कुरोको प्रमाण खोज्न सायद धेरै पर जानु पर्दैन ।

नीति कार्यक्रमको विषयमै चर्चा गर्दा धेरै ठाउँमा दुई वर्षभित्र यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता स्वाभाविक एवं प्राकृतिक छैन । सस्तो लोकप्रियता कमाउने भाषणबाहेक यसभित्र कुनै त्यस्तो दृष्टि छैन । दृष्टिकोणविनाको नीतिलाई एउटा कर्मकाण्डी व्यवहारभन्दा अरू धेरै केही पनि भन्न सकिँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरो त यी विभिन्न नेताहरू र उनका दल र त्यसभित्रका नेता, सहनेता, उपनेता आदिको व्यवहारको पनि सामान्य चर्चा गरियो ।

समग्रमा यो नीति कार्यक्रमले न शक्ति राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्यो न त छिमेकीका माझ एउटा सन्तुलित राज्य व्यवस्थाको सोच नै आगाडि बढाउन सक्यो । त्यसो त कर्मकाण्डी प्रकृतिको यस्ता नीति कार्यक्रम नौलो भने होइन । पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था फर्किंदासम्म यस्तै–यस्तै भाषण भए र त्यसैलाई नीति कार्यक्रमको घोषणाको रूपमा लिइयो ।

प्रधानमन्त्रीजी ढुक्क हुनुहुन्छ कि उहाँ अब आउने बजेटलाई जनमुखी बनाउने चिन्तनमा अग्रसर हुनुहुन्छ । यो उहाँले नै भनेको कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओली त अझ कति हदसम्म भने उहाँले ल्याउने कथित जनमुखी बजेटले प्रतिपक्ष आँटिएको छ । आजसम्म आएका कुनचाहिँ बजेट जनमुखी भएनन् र ? उहाँले नयाँ बजेटबाट सबैका घरमा सुनको छाना हालिदिने सपना देखाए पनि त्यो कुनै पनि मुलुकले कहिल्यै पनि गर्दैन र गर्न सक्दैन पनि ।

मान्छे चाहिने ठाउँमा मान्छे आफ्नै मुलुकभित्र छन् पुँजी पनि आफूभित्रै छ आहिलेको उपलब्ध प्रविधि र भर्खरका शिक्षित एवं व्यवस्थापनका जानकारहरू पनि हाम्रैमाझ छन् । नभएको एउटै मात्र कुरा हो हामीसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति भने छैन । भाषण छ, गफ छ, चुट्किला छ, उडेर सूर्य छुने सपना सरकारका कार्यकारी प्रमुखले बाँडेका पनि छन् । त्यसो भएनभएको कुरो केचाहिँ होला त्यस्तो केही देखिँदैन ।

वर्षमा घोषित नीति कार्यक्रम एकपटक पढेपछि कागज किन्न आउने घरघरमा डुल्ने कोही यही देशका या यो छिमेकका व्यक्तिको उपभोगभन्दा बढी कामको विषय यसभित्र देखिँदैन । - मनमोहन भट्टराई , अन्नपूर्ण पोस्टबाट
Labels:

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget