सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स)को अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाउने तयारी भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गरेको तयारी संसदबाट पारित भए सवारी चालकले पाउने लाईसेन्सको अवधि १० वर्षको हुनेछ।
विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४९ संशोधन गदै लाइसेन्सको म्याद ५ वर्षबाट १० वर्षको बनाउन तयारी गरेको विभागका प्रसाशन शाखा अधिकृत वीरेन्द्र स्वारले सेतोपाटीलाई बताए।
नयाँ सविधान बनेसँगै परिवर्तन हुन लागेका कानुनको संशोधन प्रक्रियामा विभागले तयार गरेको मस्यौदामा अवधि बढाउने प्रस्ताव संसदमा पठाएको उनले बताए। विभागले मस्यौदामा गरेको तयारी अब संसद हुँदै सम्बन्धित समितिमा गई पुनः संसदमा आएर पास भए सवारी चालककले एक पटक लाइसेन्स लिएपछि १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
सवारी अनुमति पत्र (लाईसेन्स) लिने प्रक्रियामा समेत विभागले केही संशोधन गर्दै मस्यौदा तयार गरेर उनले बताए। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सवारी लाईसेन्स लिँदा सवारी चालक कुनै एक परीक्षामा फेल भए तीन महिनासम्म पुनः लाइसेन्सको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ। तर, विभागले अहिले तयारी गरेको संशोधन मस्यौदामा तीन महिनाबाट घटाएर एक महिना हुने भएको छ।
‘विभागले गरेको तयारी संसदबाट पास भएमा लाइसेन्स परीक्षाको कुनै एक पक्रियामा फेल भए पनि एक महिनामै पुनः परीक्षा दिन पाउनेछन्,’ स्वारले भने। विभागले धेरै लामो समयसम्म परिवर्तन नभएको गैर करमा समेत वृद्धि गर्न लागिएको उनले बताए। ‘धेरै लामो समयसम्म पनि गैर करमा परिवर्तन भएको छैन, हामीले यसबारे पनि मस्यौदा तयार पारेर संसदमा पठाएका छौ,’ उनले भने, ‘विभागले यस अघिसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स) लिँदा लिने राजस्वमा दोब्बर शूल्क लिने तयारी गरेको छ।’
मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेडको लागि ७ सय रूपैयाँ लाग्ने शूल्कलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाउने तयारी भएको छ। त्यस्तै कार, जिप, डेलिभरी भ्यान, टेम्पो, अटोरिक्साको १ हजार रुपैयाँ बाट वृद्धि गरेर २ हजार रुपैयाँ गर्ने तयारी विभागले गरेको स्वारले बताए।
पावर हिटर, ट्रयाक्टर, मिनीबस र मिनीट्रक चलाउने चालकले लाइसेन्स लिँदा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरे पनि अब विभागले गरेको तयारी मस्यौदा संसदबाट पारित भएमा ३ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने उनले बताए।
ट्रक, बस, लहरी, रोठरोलर, डोजर, क्रेन, दमकल, लोडर र त्यो भन्दा ‘ह्याबी' प्रकारको सवारी चलाउने चालकले लाइसेन्स लिँदा २ हजार रुपैयाँ रूपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुग्ने तयारी भएको उनले बताए।
विभागले त्यस्तै सवारी दर्ता शुल्कमा समेत वृद्धि गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पठाएको छ।
विभागले निजी ठूला सवारी साधन दर्ता गर्दा अहिले लाग्ने ९ सय रूपैयाँबाट १ हजार ५ सय रूपैयाँ, मझौला सवारीको हकमा ६ सय रपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ र साना सवारीको हकमा ४ सय ५० रुपैयाँबाट ८ सय रूपैयाँ बनाउने तयारी गरको छ।
यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको अवस्थामा सवारी दर्तामा नयाँ शुल्य लाग्ने छ। पारित नभएको अवस्थामा पुरानै शुल्क कायम रहने उनले बताए। त्यस्तै विभागले मोटरसाइकलको दर्ता शुल्क १ सय ५० रूपैयाँबाट ३ सय रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै भाडाका ठूला गाडी दर्ता गर्दा १ हजार ५ सयबाट २ हजार ५ सय रूपैयाँ, मझौला गाडी १ हजार रुपैयाँबाट १ हजार ५ सय र सानो गाडीको हकमा ७ सय ५० रुपैयाँबाट १ हजार ४ सय रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेको उनले सेतोपाटीसँग बताए।
Post a Comment