नयाँ संविधान जारी भएपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयद्वारा मंगलवार आयोजित भेलामा नेताहरुको प्रशिक्षण र कार्यपत्र प्रस्तुतिपछिको बन्दसत्रले नेपालभित्र हुने कुनै पनि प्रकारका हिंसा र अशान्ति तथा नेपालमाथि गरिने नाकाबन्दी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मात्र होइन, अमानवीय पनि भएकाले यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
भेलाले‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिद्धान्तबमोजिम भूपरिवेष्ठित देशले निर्बाध रूपमा तटीय देश भएर पारवहन सुविधा पाउने अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन अन्तर्गत स्थापित मैत्री र व्यापार सम्बन्धविपरीत केही दिनदेखि नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी तुरुन्त हटाउन भारत सरकारसँग माग गर्ने’ प्रस्ताव पारित गरेको एमालेका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधान निर्माण गर्नु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार भएको र नेपालको शासन प्रशासन नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने विषय भएकामा जोड दिँदै भेलाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपालको अस्मिता एवम् स्वाभिमानमा आघात पुग्ने गरी बाह्य शक्तिको आडमा हिंसा भड्काउने र नेपाली जनामाथि नाकाबन्दी लगाउन उक्साउने जनविरोधी कार्यको निन्दा गरेको छ ।
भेलाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्दै नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि आन्दोलनका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका अराजक र हिंसात्मक गतिविधिको विरोध गर्दैसरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, विभिन्न दलका कार्यालय, नेता र कार्यकर्ता एवम् सांसदका घर एवम् जनताको निजी सम्पत्तिमा गरिएको तोडफोड र आगजनीको भत्र्सना गरेको छ ।
पार्टीले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण बाटो र संवादका माध्यमबाट हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दै यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरी वार्तामा आउन सम्बन्धित पार्टीलाई आह्वान गरेको छ ।
जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाद्वारा अत्यधिक मतबाट पारित भई यही असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भएकामा स्वागत र नेपाली जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न भेलाले सबै राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आह्वान गरेको छ ।
नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा योगदान गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सभाध्यक्ष र सदस्य, नेपाल सरकार र सबै सरकारी निकाय, सञ्चारजगत्, विभिन्न सङ्घसंस्था जनसमुदायलाई भेलाले धन्यवाद दिएको छ । संविधान जारी भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै स्वागत गर्ने राष्ट्र सङ्घलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति भेलाले आभार व्यक्त गरेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा केही समययता भएका हिंसात्मक घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकटका साथ मृतकका परिवारलाई राहत प्रदान गर्न तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
असहज परिस्थितिको सामना गर्न आह्वान
देश र जनताले नाकाबन्दीलगायत हिंसा र अराजकताको पीडा भोग्नु परिरहेको यस स्थितिमा देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि उचित प्रबन्ध सरकालाई आग्रह गर्दै भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, “देशमा लागू भएको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, केही दलले थोपरेको लामो समयदेखिको बन्द, हड्ताल तथा भारत सरकारले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको सामना गर्न एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न यो भेला सबै राजनीतिक दल, सम्पूर्ण देशभक्त तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछ ।”
नेपालको संविधान घोषणा भएको ऐतिहासिक सन्दर्भमा पार्टीको आगामी कार्यभारबारे पार्टी पङ्क्तिलाई दिशानिर्देश गर्ने उद्देश्यले आयोजित भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी एवम् सदस्य, पार्टी जिल्ला अध्यक्ष, सांसद, पूर्वसभासद्, जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीसहित आठ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डललगायतले संविधान निर्माणको प्रक्रिया र ऐतिहासिक महत्व, यसका मुख्य विशेषता, संविधानबारे फिँजाइएका भ्रमको खण्डन, मुलुकको आगामी राजनीतिक दिशा तथा पार्टीको कार्यभारलगायत विषयमा प्रशिक्षणमूलक मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
Post a Comment